अमेरिकी भिसा नीतिका कारण विश्वकप प्रतिनिधिमण्डल प्रभावित, ट्रम्प प्रशासन विवादमा

 संवाददाता    २०८३, २८ जेष्ठ बिहीबार १५:४७     8 जनाले पढ़िसके



Spread the love

फिफा विश्वकपमा सहभागी हुने खेलाडी तथा अफिसियलहरूलाई भिसासम्बन्धी समस्या र प्रवेश अस्वीकृतिका घटनाहरू बढ्दै गएपछि अमेरिकी सरकारको आप्रवासन नीतिमाथि आप्रवासन तथा मानवअधिकार विज्ञहरूले कडा आलोचना गरेका छन्।

यस साता विश्वकपका खेलहरूमा रेफ्रीको भूमिका निर्वाह गर्ने तयारीमा रहेका सोमाली रेफ्री ओमर अब्दुल कादिर आर्तनलाई अमेरिका प्रवेश गर्न नदिइएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको प्रशासनमाथिको आलोचना झन् बढेको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद कानुन विज्ञ खैरान नुरले गत महिना अल जजिरासँग कुरा गर्दै भनेका थिए, “मानवअधिकार संस्था तथा वकालत समूहहरूले अमेरिकामा आप्रवासन कार्यान्वयनका अभ्यास र आप्रवासी समुदायप्रतिको व्यवहारबारे पटक–पटक चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्।”

उनका अनुसार यी बहसहरू फुटबलभन्दा बाहिरका विषय भए पनि विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय जमघटमध्ये एकको आयोजना गर्ने देशका लागि ती स्वतः सान्दर्भिक बन्छन्।

“ठूला खेलकुद प्रतियोगिताहरू केवल व्यवस्थापन र सुरक्षामा मात्र निर्भर हुँदैनन्, त्यसको वातावरण र सार्वजनिक धारणाले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।”

संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवअधिकारसम्बन्धी उच्चायुक्त भोल्कर टुर्कले अमेरिकी आप्रवासन नीतिमा “व्यापक पुनर्विचार” आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले जातीय आधारमा पहिचान गर्ने अभ्यास, निगरानी र आप्रवासन कार्यान्वयनसम्बन्धी विवादहरूले विश्वकपलाई असर नगर्ने धारणा व्यक्त गरे।

यद्यपि आर्तन बुधबार स्वदेश फर्किँदा नायकसरह स्वागत गरिए र उनले सकारात्मक मनोवृत्ति देखाए, तर उक्त घटनाले विश्वकपअघि अमेरिकी भिसा अस्वीकृतिका निर्णयहरूभित्र भू–राजनीति र जातीय विभेदको प्रश्न फेरि उठाएको छ।

मोरक्को र स्कटल्यान्डलगायत विभिन्न देशका समर्थकहरूले विश्वकप हेर्नका लागि हजारौँ डलर खर्च गरी हवाई टिकट, होटल र म्याच टिकट खरिद गरे पनि यात्रा गर्नुअघि नै उनीहरूको भिसा वा ‘ट्राभल डकुमेन्ट’ अस्वीकृत वा रद्द गरिएको गुनासो गरेका छन्।

अमेरिकी भिसा समस्याबाट प्रभावित खेलाडी, पदाधिकारी र समर्थकहरू

ओमर आर्तन (सोमालिया)

३४ वर्षीय आर्तन विश्वकपमा खेल सञ्चालन गर्ने पहिलो सोमाली रेफ्री बन्ने तयारीमा थिए। तर उनको सपना मियामी विमानस्थलमै टुट्यो, जहाँ वैध अमेरिकी भिसा र सबै आवश्यक कागजात हुँदाहुँदै पनि उनलाई अमेरिका प्रवेश गर्न दिइएन र इस्तानबुल फर्काइयो।

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागका अनुसार, फिफाले विश्वकपका ५२ रेफ्रीमध्ये एकका रूपमा सूचीकृत गरे पनि “सुरक्षा परीक्षणसम्बन्धी चिन्ताका कारण” आर्तनलाई अमेरिका प्रवेशका लागि अयोग्य ठहर गरिएको थियो।

ट्रम्पले विगतमा सोमालिया र सोमाली–अमेरिकी समुदायप्रति विवादास्पद टिप्पणी गर्दै उक्त समुदायलाई “फोहोर” भनेर सम्बोधन गरेका थिए। उनले सोमालियालाई अमेरिकी यात्रा प्रतिबन्ध सूचीमा समेत समावेश गरेका छन्।

इरानको विश्वकप टोली र पदाधिकारीहरू

इरान र इजरायलबीच जारी युद्धका कारण इरानको राष्ट्रिय फुटबल टोलीलाई अमेरिका प्रवेश अनुमति मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयमा गत सातासम्म अनिश्चितता कायम थियो।

अमेरिकाले खेलाडीहरूलाई पहिलो खेल हुनुभन्दा केवल १० दिनअघि, गत शुक्रबार भिसा प्रदान गर्यो। तर इरानी फुटबल महासंघका अनुसार टोलीका केही सहयोगी सदस्यहरू, विशेष गरी “महत्त्वपूर्ण व्यवस्थापकीय र प्रशासनिक सदस्यहरू” लाई भिसा दिइएन।

मूल रूपमा अमेरिकाको एरिजोनामा आधार शिविर बनाउने योजना भए पनि इरानी टोलीले प्रतियोगिताभर छिमेकी मेक्सिकोको तिजुआनाबाट तयारी गर्नेछ, यद्यपि समूह चरणका सबै खेल अमेरिकाको पश्चिमी तटमा हुनेछन्।

गृह सुरक्षा विभागका अनुसार टोलीले प्रत्येक खेलको अघिल्लो दिन मात्र अमेरिका प्रवेश गर्न पाउनेछ।

विकेन्डमा प्रकाशित समाचारहरूमा मेक्सिकोस्थित इरानी राजदूत अबोलफज्ल पसन्दिदेहले टोली खेल हुने दिनमै अमेरिका प्रवेश र बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका थिए, जसले व्यवस्थापन र खेल प्रदर्शनमा असर पर्ने चिन्ता बढाएको छ।

अयमेन हुसेन (इराक)

इराकका फरवार्ड अयमेन हुसेनलाई शिकागोस्थित ओ’हेयर विमानस्थलमा करिब सात घण्टा नियन्त्रणमा राखियो र उनको मोबाइल फोन जाँच गरियो। त्यसपछि मात्र उनलाई अमेरिका प्रवेश अनुमति दिइयो।

घटनापछि उनले भने, ‘यदि अमेरिका विदेशी नागरिकप्रति यति शत्रुतापूर्ण छ भने विश्वकप किन आयोजना गरिरहेको छ ?’

त्यस्तै राष्ट्रिय टोलीका फोटोग्राफरतलाल सलाहलाई १० घण्टाभन्दा बढी नियन्त्रणमा राखियो, उनको फोन पनि जाँच गरियो र अन्ततः अमेरिका प्रवेश गर्न दिइएन।

वुडेन्स्की पिएर (हाइटी)

हाइटीमै बसोबास गर्ने राष्ट्रिय टोलीका एकमात्र खेलाडी वुडेन्स्की पिएरले अन्तिम समयमा अमेरिकी भिसा पाएपछि विश्वकप खेल्न पाउने भएका छन्।

भिसाको प्रतीक्षामा रहेका उनी राजधानी पोर्ट–ओ–प्रिन्सको एक सम्पन्न क्षेत्रमा स्थानीय खेलाडीसँग अभ्यास गरिरहेका थिए। हाइटी फुटबल महासंघका एक पदाधिकारीले यसलाई ‘उनका लागि ठूलो खुसीको क्षण’ बताएका थिए।

भिसा समयमै स्वीकृत नभएका कारण उनले न्युजिल्यान्डविरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेल गुमाए। उनी मियामी विमानस्थल पुग्दा खेल आधा सकिइसकेको थियो र उनले खेलको बाँकी भाग हेर्न सक्ने आशा गरेका थिए।

ब्रिल एम्बोलो (स्विट्जरल्यान्ड)

स्विस फरवार्ड ब्रिल एम्बोलोको भिसा प्रक्रियामा समस्या आएपछि उनी सुरुआतमा टोलीसँग अमेरिका जान सकेनन्। पछि अनुमति पाएपछि उनी टोलीमा सामेल भए।

यो समस्या सन् २०१८ मा बासेलमा भएको झगडासम्बन्धी मुद्दासँग जोडिएको थियो। पाँच वर्षपछि धम्की दिएको आरोपमा दोषी ठहर भएका एम्बोलोले उक्त निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन नगरेका कारण उनको यात्रा अनुमति अमेरिकाको बर्नस्थित दूतावासमा भएको छलफलपछि मात्र स्वीकृत भएको थियो।

के फिफा भिसा सुनिश्चित गर्न बाध्य छ ?

सन् २०१७ मा विश्वकप आयोजना गर्न इच्छुक राष्ट्रहरूका लागि फिफाले जारी गरेको बोलपत्र नियमावलीमा भिसा प्रक्रिया ‘भेदभावरहित’ हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो। तर त्यसले राष्ट्रिय आप्रवासन र सुरक्षा मापदण्डमा प्रतिकूल असर पार्नु नहुने सर्त पनि राखेको थियो।

खेलकुद कानुन विज्ञ नुर सीमा नियन्त्रण र राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मेवारी सार्वभौम राष्ट्रकै अधिकार भएका बताउँछन्। तर विश्वव्यापी खेलकुद प्रतियोगिताका लागि विशेष व्यवस्थाहरू आवश्यक हुन सक्छन्।

उनले भने, ‘यो राष्ट्रहरूलाई आफ्ना आप्रवासन कानुन त्याग्न वा सार्वभौम अधिकार छोड्न भन्न खोजिएको होइन।’

‘बरु विश्वकै सबैभन्दा ठूलो खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्दा पहुँच र समावेशिताका विषयमा पनि विशेष जिम्मेवारी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न हो।’ उनले भने।

के भन्छन् फिफा अध्यक्ष ?

फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोले फिफाले सरकारका निर्णय उल्टाउन नसक्ने भन्दै आलोचनाको प्रतिवाद गरेका छन्।

विश्वकप सुरु हुनुअघि बुधबार मेक्सिको सिटीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘हामी सधैँ समाधान खोज्ने प्रयास गर्छौँ, सधैँ। तर हामी संसारका राजा होइनौँ, जसले सरकार, प्रहरी वा अन्य निकायमाथि शासन गर्न सकून्। हामी एउटा खेलकुद संस्था हौँ र आफ्नो क्षमताअनुसार सक्दो राम्रो गर्ने प्रयास गर्छौँ।’

उनले फिफा खेलकुद संस्थाकै रूपमा केन्द्रित रहने र अमेरिकाले कसलाई प्रवेश अनुमति दिने वा नदिने भन्ने निर्णयमा हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट पारे।