प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भारतसँगको सिमा समस्याबारे विवादित अभिव्यक्ति दिएसँगै भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) सुस्ताको नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेको छ । एसएसबीको टोलीले नवलपरासीको सुस्तास्थित नेपाली भूमिमा निर्माणाधीन तटबन्धको काममा अवरोध पुर्याएको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
आइतबार साँझ नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेको एसएसबीको टोलीले सुस्ता गाउँपालिका-५ मा निर्माण भइरहेको तटबन्धको काम रोक्न दबाब दिएको हो । सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायले एसएसबीको दबाबपछि काम रोकिएको पुष्टि गरे । निर्माणस्थलमा आइतबार साँझ ४०-५० जना भारतीय सुरक्षाकर्मी आएर काम रोक्न चेतावनी दिएको जानकारी स्थानीयबाट पाएको बताए ।
कटान र डुबानको उच्च जोखिममा रहेको सुस्तालाई जोगाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको करिब १४ करोड रूपैयाँ लगानीमा नारायणी नदी किनारमा तटबन्ध निर्माण भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको सम्वोधनको प्रभाव यहाँ परेको उपाध्यायले बताए ।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनकै प्रभाव हो । उनीहरुले पहिल्यैबाट सुस्ताको नेपाली भूमिमा दाबी गरेका थिए । अहिले नारायणीको तटबन्ध रोक्न आयोजनाको काम भइरहेको थियो । ८० प्रतिशत काम सकिएको थियो । तर हिजोको घटनाले अन्योल उत्पन्न भएको छ ।’
नारायणी नदीको बहाबले गर्दा धेरै समयदेखि स्थानीयले दुःख पाएको उपाध्याय बताउँछन् । कुलमान घिसिङ मन्त्री हुँदा उनले आफैं उक्त स्थानमा पुगेर अवलोकन गराएका थिए ।
‘उहाँको कार्यकाल सकिनुभन्दा केही दिनअघि यो योजनाका लागि १४ करोड बजेट परेको थियो । काम धमाधम भइरहेको थियो । अब हिजोको विवादले कसरी अघि बढ्ने भन्ने समस्या भएको छ,’ उनले भने ।
‘सुस्ता बचाउ अभियान’ का रवीन्द्र जैसवालले पनि हिजो साँझ भारतीय सुरक्षाकर्मीहरु आएर ‘विवादित क्षेत्रमा काम नगर्न’ भनेर फर्किएको बताए ।
‘यहाँको बस्ती जोगाउन तटबन्ध सुरु भएको थियो, तर हिजै आएर रोक्न लगाएका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले भारतीय डीएमसँग कुरा गरेर काम रोक्दैनौँ भनेका छौँ । सशस्त्र, नेपाल प्रहरीसहित आएर हेरेर जानुभएको छ ।’
भारतीय पक्षले दाबी गरेको क्षेत्रभन्दा धेरै वर काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।
‘हाम्रो तटबन्ध भारतीयले दावी गरेको क्षेत्रभन्दा निकै भित्र हो । तर, पनि रोक्न लगाए । हामीले दुई दिनभन्दा काम रोक्न सक्दैनौ भनेका छौँ,’ जैसवालले भने ।
भूमिको रक्षा गर्न आफूहरु मैदानमै रहेको उनी बताउँछन् । सरकारले कूटनीतिक रुपमा यसको समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘हामी भारतसँग लड्न चाहेका हैनौं, तर आफ्नो भूमि छाड्ने कुरा भएन, दशकौँदेखि जोतेको क्षेत्रमा तटबन्ध रोक्न पाइदैन,’ उनले भने, ‘कि हामीलाई नेपाली होइनौ भन्नुपर्यो, नभए विवाद मिलाउनुपर्यो ।’
जैशवालका अनुसार यस विषयमा जिल्ला प्रशासनमार्फत गृह मन्त्रालयलाई औपचारिक जानकारी गराउन भनिएको छ ।
स्थानीय प्रशासनले भने यस विषयमा खुलेर बोल्न चाहेको छैन । पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक नेपालले निर्माणाधीन तटबन्धभन्दा करिब ५० मिटर पूर्वतर्फ नेपालकै भूभागमा नयाँ ठेक्काअन्तर्गत बाँध निर्माण गर्न खोज्दा भारतीय पक्षले चासो देखाएको जानकारी प्राप्त भएको बताए । घटनाबारे गृह मन्त्रालय, नापी कार्यालय र सिँचाइ कार्यालयलाई जानकारी गराइसकेको उनको भनाइ छ ।
