सरकारका प्रवक्ता शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकार वाचापत्र अनुसार अघि बढिरहेको बताएका छन् ।
काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ मा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा उनले सरकार र पार्टीले चुनावी वाचाअनुसार पहिलो महिना, सय दिन र एक वर्षभित्र गर्ने काम क्रमशः पूरा गर्दै गएको जिकिर गरे ।
देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा पहुँचका आधारमा स्रोतसाधन वितरण हुने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउन सरकारले देशभरका २७ हजार विद्यालयको अध्ययन सुरु गर्ने उनले जानकारी दिए ।
विद्यालयको भौतिक अवस्था, कक्षाकोठा, फर्निचर, खेलमैदान, शौचालयलगायत सम्पूर्ण विवरण संकलन गरी मास्टर प्लान तयार पारिने भन्दै पोखरेलले विश्वविद्यालय क्षेत्रमा बढ्दो राजनीतिकरण अन्त्य गरी प्राज्ञिक प्रणाली विकास गर्न खुला प्रतिस्पर्धामार्फत उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । आठ वटा विश्वविद्यालयमा खुला आवेदन माग्दा २ सय १८ जनाको आवेदन परेको भन्दै यसले सरकारको निष्पक्षताप्रति विश्वास बढेको दाबी गरे ।
कार्यक्रममा मन्त्रीले निजी विद्यालयको शुल्क, दरबन्दी मिलान, सुकुमबासी बस्तीका विद्यार्थीको शिक्षा, स्थानीय पाठ्यक्रम, सार्वजनिक यातायात, विदेशी विश्वविद्यालयका कलेज नियमनलगायत विषयमा उठेका गुनासाहरू सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति डा. ओजस्वी शेरचनले विद्यालय सुधारका लागि नितिगत समस्या नै रहेकोले यसलाइ सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् । विद्यालयमा नितिगत सुधारका लागि विज्ञहरूसँग छलफल गरी विधेयक ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । विशेषत शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको विकृतिलाई हटाउन र शिक्षा क्षेत्रलाइ नयाँ ढंगले अघि बढाउन आफूले समितिमा छलफल गर्ने सभापति शेरचनले बताइन् ।
कार्यक्रममा स्थानीय, शिक्षक, अभिभावक तथा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले शिक्षा, खेलकुद र स्थानीय विकाससँग सम्बन्धित प्रश्न तथा सुझाव राखेका थिए ।
