घुस लिएको आरोपमा थुनानमा रहेका पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई ५० लाख धरौटीमा रिहा गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
मंगलबार शारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले गरेको आदेश बुधबार सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको हो।
जसमा थुनामा पठाउने विशेष अदालतको आदेश बदर गर्दै गुप्तालाई ५० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
गुप्ताले मन्त्री हुँदा रामचन्द्र अधिकारीलाई मालपोत कार्यालय कास्कीबाट भएको सरुवा थमौती गराइदिने तथा खमबहादुर पुनलाई भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग कास्कीको अध्यक्षमा नियुक्ती दिलाउने भन्दै घुस लिएको आरोप अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाएको थियो।
राजकुमार गुप्ता २०८१ असार ३१ मा सामान्य प्रशासन मन्त्री नियुक्त भइ २०८२ असार २१ गते सम्म पदमा बहाल रहेका थिए। तर आरोप पत्रमा रकम बैंक खातामा जम्मा गरेको र झिककेको २०८१ जेठ ३२ सम्ममात्रै देखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
खमबहादुर पुनलाई भूमि समस्या समाधान आयोग कास्कीमा नियुक्ति भएको अवस्था नदेखिएको र नियुक्तिको कार्य सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत भए गरेको अवस्था नदेखिएको अदालतले भनेको छ।
यस्तै, प्रतिवादी मध्येका रामचन्द्र अधिकारीको सरुवा स्थगन भएको भन्ने अवस्था पनि नदेखिएको, घुस रकम बरामद भएको भन्ने अवस्था पनि नदेखिएको र सबै प्रतिवादीहरुले अनुसन्धान तथा अदालतसमक्ष बयान गर्दा आरोपित कसूरमा इन्कार रही बयान गरेको अवस्था देखिएको आदेशमा उल्लेख छ।
टेलिफोन वार्तालापको अडियो रेकर्ड लिपिबद्ध गरिएकोमा गुप्ताले सो रेकर्ड व्यहोरा इन्कार गरेको पनि अदालतले भनेको छ।
अडियो रेकर्डको फरेन्सिक परीक्षण प्रतिवेदन तथा निज निवेदकको काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेज प्रालिमा भएको स्वास्थ्य जाँच परिक्षण प्रतिवेदनमा सीए १९.९ भन्ने देखिएको प्रमाण मिसिल सामेल रहेको समेतका प्रमाणहरुको आधार देखाउँदै सर्वोच्चले गुप्तालाई मुद्दा पुर्पक्षको थुनामा राख्ने गरी विशेष अदालत, काठमाडौंबाट २०८२ पुस १६ मा भएको आदेश मिलेको नदेखिएकाले बदर गरिएको आदेशमा उल्लेख छ।
‘मुद्दाको फैसला हुँदाका बखत ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई राजकुमार गुप्ताबाट विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ (घ) बमोजिम यी निवेदक प्रतिवादीबाट ५० लाख नगद धरौट वा सो बराबरको बैङ्क ग्यारेन्टी वा जेथा जमानत दिए लिई मुद्दाको पूर्पक्षको लागि तारेखमा राख्नू’, आदेशमा भनिएको छ।
यस्तै, प्रतिवादी रामचन्द्र अधिकारी, तुल्सीराम बुढा मगर र रन्जिता श्रेष्ठको हकमा धरौटीमा रिहा गर्ने विशेष अदालतकै आदेश सर्वोच्चले पनि सदर गरेको छ।
