नेपाली चिया निर्यातमा भारतीय पक्षले खडा गरेको नीतिगत अवरोध तत्कालका लागि हटेको छ।
भारतको टी बोर्डले गत मे १ देखि लागू गरेको आयातित चियाको अनिवार्य परीक्षण सम्बन्धी ‘स्टयान्डर्ड ओपरेटिङ प्रोसिड्युर’ (एसओपी) मा मंगलबार संशोधन गरेसँगै नेपाली चियाको निकासी पुनः पूर्ववत् रूपमा सुचारु हुने भएको हो।
भारतीय वाणिज्य मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा टी बोर्डले जारी गरेको नयाँ सूचनाअनुसार भारतमा घरेलु बिक्रीका लागि ल्याइने चियालाई बोर्डको अनिवार्य प्रयोगशाला परीक्षणबाट अस्थायी रूपमा हटाएकाे हाे।
मे १ देखि लागू भएको नयाँ नियमले प्रत्येक कन्साइनमेन्टको अनिवार्य ल्याब परीक्षण, उच्च शुल्क र प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण नेपाली चिया निर्यात पूरै ठप्प बनाएको थियो।
सीमा नाकामा बोर्डका कर्मचारीहरूले भारतीय व्यापारीहरूलाई समेत नेपालबाट चिया नमगाउन दबाब दिइरहेका बेला भारतीय वाणिज्य मन्त्रालयको हस्तक्षेपपछि नेपाली चिया उद्योगी, निर्यातकर्ता तथा किसानहरूले ठूलो राहत पाएका हुन्।
नेपाल चिया उत्पादक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवकुमार गुप्ताले अब नेपालबाट पहिलेकै सहज प्रक्रियामा चिया भारत जाने बाटो खुलेकाे बताए। उनले भने, `परिमार्जित व्यवस्थाअनुसार पुनः निर्यात (रि-एक्सपोर्ट) का लागि ल्याइने चियाको अनिवार्य परीक्षण गरिने भए तापनि भारतभित्रै घरेलु खपतका लागि लैजाने चियामा ‘रयान्डम’ परीक्षण मात्र हुनसक्नेछ।´
नेपाली चिया निर्यातमा देखिएको यो चौतर्फी संकट र सीमामा चियाका गाडीहरू रोकिने क्रम बढेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय र नेपाल सरकारले समेत यस विषयमा विशेष चासो देखाएका छन्।
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मण पोखरेलका अनुसार प्रधानमन्त्री स्वयंले यस मुद्दालाई निकै प्राथमिकताका साथ हेर्दै भारतीय सीमामा रोकिएको चियाको नमुना (स्याम्पल) समेत माग गरेका थिए।
उद्योग मन्त्रालयका सचिवमार्फत बोर्डसँग उक्त नमुना माग गरिए पनि तत्काल उपलब्ध गराउन सकेकाे थिएन। तापनि सरकारका तर्फबाट चियाको अवरोध खुलाउन उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहबाट गृहकार्य भइरहेको बाेर्डले बताएकाे छ।
झापाबाट चिया लोड गरेर भारतीय नाका पानीट्यांकी पुगेको एउटा गाडीलाई १४ दिनसम्म रोकेर कोलकातास्थित प्रयोगशालाबाट रिपोर्ट नआउँदासम्म निकासी रोक्ने जस्ता कडा रवैया भारतीय पक्षले देखाएपछि नेपाल सरकारले कूटनीतिक र प्राविधिक दुवै तर्फबाट कदम चाल्न तयारी थालेको थियो।
अब भारतीय टी बोर्डले नमुना प्राप्त भएको पाँच दिनभित्रै प्रयोगशालाको रिपोर्ट अनलाइन अपलोड गर्नुपर्ने निर्देशन दिएकाले सीमाको ढिलासुस्ती कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
