नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सरकारको स्वीकृतिबेगर ५६ अर्ब ८ करोड ६० लाख रुपैयाँबराबरको सेयर लगानी गरेको पाइएको छ।
महालेखापरीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनले कानुन उल्लंघन गरी सब्सिडरी, एसोसिएट र अन्य गरी ३५ निकायमा उक्त रकमबराबरको सेयर लगानी गरेको उल्लेख गरेको हो।
सारांश प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा ५ (क)अनुसार सेयर लगानी गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्दछ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेपाल सरकारको स्वीकृतिबेगर ३५ निकाय (सब्सिडरी, एसोसिएट तथा अन्य)मा ५६ अर्ब ८ करोड ६० लाखबराबरको सेयर लगानी गरेको छ।’
त्यस्तै गण्डकी प्रदेशका २ मन्त्रालयबाट सरकारको स्वीकृति नलिई ३८ करोड १३ लाख रुपैयाँबराबरको रकम प्राप्त गरेको पनि महालेखाले औँल्याएको छ। यसबाहेक प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलगायतका कर्मचारीलाई सञ्चालकको रुपमा एकभन्दा बढी सहायक कम्पनीमा प्रतिनिधित्व गराएको पनि प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ। यसरी सञ्चालक नियुक्ति गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएको नदेखिएको महालेखाले उल्लेख गरेको हो।
