कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा जम्मा २१.५३ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छ। तर तलब-भत्ता र प्रशासनतर्फ भने ४१.३७ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ।
यसले प्रदेश सरकारको प्राथमिकता विकासभन्दा प्रशासन धान्नतर्फ बढी देखाएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्रै बाँकी रहँदा कर्णाली प्रदेश सरकारको कुल बजेट खर्च ३० प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन।
३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख रुपैयाँको कुल बजेटमध्ये वैशाख मसान्तसम्म ९ अर्ब ६३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ, जुन कुल बजेटको २९.०३ प्रतिशत हो।
यस वर्षको सुस्त खर्चले विकास आयोजनासँगै प्रदेश सरकारको कार्यक्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रदेश लेखा नियन्त्रक रत्नप्रसाद सुवेदी अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये वैशाख मसान्तसम्म ४ अर्ब ३० करोड ३४ लाख रुपैयाँ मात्रै कार्यान्वयन भएको छ।
चैत मसान्तसम्म ३ अर्ब ४२ करोड ८७ लाख खर्च भएकामा वैशाख महिनामा ८७ करोड ४७ लाख थप खर्च भएको हो।
कर्णालीमा विकास बजेट खर्च कमजोर हुनु नयाँ समस्या भने होइन। प्रदेश स्थापनाकालदेखि नै पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ।
गत आर्थिक वर्ष यही अवधिमा २५.४६ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ७८ करोड २७ लाख बराबर विकास बजेट खर्च भएको थियो। सरकारका कर्मचारी र मन्त्रीले नियमित तलब, सेवासुविधा भने पाइरहेका छन्।
तर विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा अपेक्षित सक्रियता देखिएको छैन।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले १० महिनामा जम्मा २१.४३ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब २९ करोड ९८ लाख ६७ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। यो मन्त्रालयसँग वार्षिक १० अर्ब ७३ करोड १४ लाख ८३ हजार रूपैयाँ पूँजीगत बजेट छ।
यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयको कुल ५ अर्ब ७७ करोड ५६ लाख बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ ५८ करोड ३० लाख अर्थात् २०.५७ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ। जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ३ अर्ब ८३ करोड ३ लाख बजेटमध्ये १ अर्ब २६ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत ३२.९० छ।
जसमध्ये पुँजीगततर्फ ३१ प्रतिशत र चालुतर्फ ५७.५८ प्रतिशत खर्च भएको छ।
यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २ अर्ब ५७ करोड ११ लाख बजेटमध्ये ५२ करोड दुई लाख रूपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। यो मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत समग्रमा २०.२४ मात्रै छ। जसमा पुँजीगततर्फ १२.४६ र चालुतर्फ २२.८२ प्रतिशत बजेट खर्च भएका छन्।
प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्रालयमध्ये यो मन्त्रालय सबैभन्दा कमजोरमध्ये एक हो। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब ४२ करोड ७९ लाख बजेटमध्ये ७४ करोड १९ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ।
मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत ३०.५६ रहेको छ। जसमा पुँजीगततर्फ १४.४६ र चालुतर्फ ५३.६४ प्रतिशत खर्च भएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ४४ करोड २४ लाख बजेटमध्ये १८ करोड चार लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै ३१.४८ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २० करोड १३ लाख बजेटमध्ये ९ करोड ७८ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ। मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत ४८.६२ छ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार चैतसम्म सुस्त रहेको खर्च वैशाखमा केही बढेको हो। सरकारी अधिकारीहरूले विकास खर्च कमजोर हुनुमा विभिन्न कारण देखाएका छन्।
सुरुमा जेनजी आन्दोलन, त्यसपछि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र अहिले मध्यपूर्व तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थ तथा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि र अभावले विकास आयोजना प्रभावित भएको दाबी उनीहरूले गरेका छन्।
