शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिबाट टाढा राख्न खोजेको बताएका छन्।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिँदै मन्त्री पोखरेलले विचारलाई निषेध गर्न नखोजेको बताए। ‘राजनीति गर्ने भए शिक्षकहरूले मार्कर छोडेर आउनुपर्छ,’ पोखरेलले भने, ‘हामीले विचारको निषेध गरेका होइनौँ तर शिक्षण संस्थामा व्यावसायिकता कायम हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता हो।’
उनले विश्वविद्यालयमा राजनीतिकरण अन्त्य गरी प्राज्ञिक वातावरण सुनिश्चित गर्नु मन्त्रालयको प्राथमिकता रहेको बताए। योग्य व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउने योजना कार्यान्वयन भइरहेको उनको भनाइ थियो।
अहिलेको विद्यालयको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन गृहकार्य भइरहेको उनले बताए। ‘हामीले विद्यालयहरूको वर्तमान अवस्था र आवश्यकताको पहिचान गर्नेछौँ। राष्ट्रिय भवन संहिता, शिक्षा नीति र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई आधार मानी एउटा निश्चित मापदण्ड तयार पारिनेछ। सोही मापदण्डका आधारमा विद्यालय विकासको मास्टर प्लान बनाएर बजेटलाई प्रणालीगत रूपमा परिचालन गरिनेछ,’ मन्त्री पोखरेलले भने।
संस्थागत विद्यालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने १० प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयले नयाँ प्रणाली सुरु गरेको उनले जानकारी दिए। अबदेखि छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको व्यक्तिगत विवरण, अभिभावकको आयस्रोत र तस्बिरसहितको प्रोफाइल ‘इमिज’ प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए।
यस्तै, दुर्गम क्षेत्रमा विज्ञान र प्रविधिको पहुँच पुर्याउन मन्त्रालयले विशेष नीतिगत एजेन्डा बनाएर काम गरिरहेको उनले बताए।
त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन बिदा लिएर भत्ता बुझ्ने तर फिर्ता नगर्ने प्राध्यापकलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र कतिपयले रकम फिर्ता गर्न सुरु गरेको उनले जानकारी दिए। चितवन मेडिकल कलेजका डाक्टरहरूको ‘स्टाइपेन्ड’ सम्बन्धमा नियमअनुसार भुक्तानी दिन निर्देशन दिइसकेको पनि उनले बताए।
