विदेशबाट आयात भएका बस्तुमा भन्सार विन्दुमा आइपुग्दा अधिकतम खुदा मूल्यको स्टिकर टाँसेको हुनुपर्ने व्यवस्था लागू भएपछि मंगलबारदेखि ठप्प भएको जाँचपास खुलाउन भन्सार विभागले पहल गरेको छ।
विभागले बुधबार साँझ उद्योग वाणिज्य, आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर आयात भइसकेपछि लेबल लगाएर माल बस्तु विक्रि वितरण गर्नेछु भन्ने स्वघोषणा गराई जाँचपास गर्न सकिने व्यवस्थाको लागि सहजिकरण गरिदिन भनेको छ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चैत ३० गते सूचना प्रकाशन गरेर विदेशबाट आयात भई नेपालमा बिक्री बितरण गरिने सम्पूर्ण बस्तुहरुको पैठारीकर्ताले अनिवार्य रुपमा अधिकतम खुदा मूल्य उल्लेख गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
वाणिज्य विभागले १८ बुँदे कार्ययोजना भन्सार कार्यालयहरुमा पठाएर एमआरपी अनिवार्य गर्न भनेको छ। सोहीकारण देशभरका भन्सार कार्यालयमा भन्सार जाँचपासका लागि व्यवसायीले सामान ल्याएका छैनन।
भन्सार विभागले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यकम् बजेट तथा आर्थिक ऐन समेत बनाउने काम भइरहेको र त्यसले एमआरपीको सम्बन्ध थप स्पष्टता गर्ने भएकलो अहिले समस्या फुकाउन उद्योग मन्त्रालयलाई भनेको छ।
विभागले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘नीति तथा कार्यकम् बजेट तथा आर्थिक ऐन समेत बनाउने तयारी भइरहेको हुँदा एमआरपी सम्बन्धी विषयको थप स्पष्टता आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनबाट गर्न सकिने अवस्था समेत विद्यमान रहेको हुनाले पैठारीकर्तालाई हाल घोषणा हुने बस्तुको हकमा भन्सार बिन्दुमा एमआरपीको स्वघोषणा तथा पैठारी भइसकेपछि लेबल लगाएर माल बस्तु विक्रि वितरण गर्नेछु भन्ने समेत स्वघोषणा गराई जाँचपास गर्न सकिने व्यवस्था गरी आवश्यक सहजीकरणका लागि अनुरोध छ।’
भन्सार कार्यालयहरुले औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तरकारीजन्य सामानको मात्रै एमआरपी स्टिकर नहुँदा पनि जाँचपास गरेका छन्।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ मा उत्पादकले आफूले उत्पादन गरेका बस्तुमा लेबल लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ। सोही दफाको उपदफा (ञ) मा बस्तुमा लाग्ने सबै प्रकारका कर समावेश गरी हुन आउने अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य लेबलमा उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
विभागले अहिले सोही व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि भन्सार कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरेको थियो।
