सरकारले राइड सेयरिङ क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने तयारी अघि बढाएको छ।
यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ‘डिजिटल मोविलिटी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ को मस्यौदा जारी गरेको छ।
यस मापदण्डमार्फत वषैंदेखि कानुनी अन्यौल र विवादकाबीच सञ्चालन भइरहेको राइड सेयरिङ क्षेत्र व्यवस्थित र मर्यादित हुने सरकारको विश्वास छ।
यातायात क्षेत्रमा उद्यमशीलता तथा आर्थिक समृद्धिसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको राइड सेयरिङजस्ता विद्युतीय प्लेटफर्म मार्फत यातायात सेवालाई सुरक्षित र पदपर्दो बनाउन, सेवा प्रदायक र सवारीको नियमन र व्यवस्था गर्न सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्नका साथै तीनै तहका सरकारबाट बन्ने कानुनमा एकरुपता कायम गर्न मापदण्ड जारी गर्न खोजिएको भौतिक मन्त्रालयले जनाएको छ।
वैशाख ७ गते सार्वजनिक गरिएको मस्यौदामा सरकारले सरोकारवाला र सर्वसाधारणसँग सात दिनभित्र सुझाव पेस गर्न अनुरोध गरेको छ। जसको आधारमा यो मापदण्डलाई अन्तिम रुप दिइनेछ।
मस्यौदामा सवारीको प्रकृतिका आधारमा अधिकतम भाडादर तोकिएको छ। जसअनुसार चार पांग्रे सवारीको हकमा प्रतिकिलोमिटर ५५ रुपैयाँ र दुई पांग्रे सवारीको हकमा प्रति किलोमिटर २५ रुपैयाँभन्दा बढी हुने गरी कायम गर्न पाइनेछैन।
तर सेवाग्राहीले दुई किलोमिटरभन्दा कमको यात्रा गरेपछि भाडा भने दुई किलोमिटर बराबरको तिर्नु पर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।
रात्रिकालीन सेवा, वातावरणीय प्रतिकुलता, खाली बस्नुपर्ने समयको व्यवस्थापनका लागि आधार भाडादरमा अधिकतम २० प्रतिशत थप शुल्क लिन पाइनेछ।
