सरकारको निर्देशनअनुसार यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक यातायातमा विद्यार्थीलाई छुट दिन अस्वीकार गरेका छन्। छुट दिनै परे करमा सहुलियत पाउनुपर्ने माग राखेका छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव डेकनाथ गौतमले बिहीबार विज्ञप्तिमा २०७२ सालदेखिको फेहरिस्त उल्लेख छ।
विज्ञप्तिका मुख्य चार बुँदा
१. देश संघीयतामा नगएको अवस्थामा महासंघले २०७२ सालसम्म सो निर्णय कार्यान्वयन गराएको थियो।
२. छुट दिए बापत सरकारले वार्षिक कर, रुट परमिट, जाँचपासमा ६० प्रतिशत छुट दिने सहमति भएको थियो। त्यतिबेला व्यवसायीले सहुलियत पाएका थिए।
३. नेपालको संविधान २०७२ ले यातायात क्षेत्रको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहसम्म प्रत्यायोजन गर्यो। कोशी प्रदेशले पहिला झैँ व्यवसायीलाई ६० प्रतिशत छुटको सुविधा दियो। त्यहाँ विद्यार्थीलाई ४५ प्रतिशत छुट अहिले पनि छ। अरु प्रदेशले ६० प्रतिशत छुटको व्यवस्था हटाए। फरक फरक करदर निर्धारण गरे।
४. साठी प्रतिशत कर सुविधा हटाएको बारे यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, अर्थ मन्त्रालय र प्रदेश यातायात मन्त्रालयहरुमा समायोजन गर्न माग गर्दै आएकोमा हालसम्म पनि सुनुवाई भएको छैन।
५. यातायात व्यवसायीले पाउँदै आएको ६० प्रतिशत कर छुट सुविधा सरकार, प्रदेश सरकारहरुले लागू नगरेसम्म सो सरकारले भनेअनुसार विद्यार्थी छुट दिन सकिँदैन। यातायात मन्त्रालय, विभागसँग जुनसुकै बेला छलफल गर्न सकिन्छ।
