सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई रकमान्तरको अधिकार दिने व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो व्यवस्था गरिएकोबारे जानकारी दिए ।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित अन्तर–सरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले ठूलो खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूलाई सहज बनाउने उद्देश्यले रकमान्तरको अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयमै हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था गरिएको जानकार दिए ।
यसले सानातिना खर्चका लागि पनि अर्थ मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने उनले स्पष्ट पारे । अर्थमन्त्रीले भने, ‘ठूलो खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूलाई सजिलो बनाइदिने गरेर रकमान्तरको अधिकारलाई अर्थले छोडिलिएको छ ।
अर्थमा सानातिना फाइलहरू भ्रमण भत्तादेखि तालिममा रकमान्तर गर्न अर्थमा आउनुपर्ने बाध्यता थियो । यस्तो कठोर जस्तो कामलाई फुकाइदिएर सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै जिम्मेवार बनाउने गरेर निर्णय गरिएको छ ।’
यद्यपि उनले वित्तीय अनुशासनमा कुनै सम्झौता नहुने चेतावनी पनि दिए । वाग्लेले भने, ‘अधिकार पाए भन्दैमा वित्तीय अनुशासनभन्दा बाहिर जानु भएन । त्यसमा कमजोरी देखियो, त्यसमा अनुशासनहीनता देखियो भने त्यो अधिकार हामी फेरि खिच्नेछौँ ।’
