लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको वार्षिक बजेट र खर्च दयनीय देखिएको छ । यो मन्त्रालय जसपा नेपालका आदेश अग्रवाल ले सम्हालेका छन् ।
चालू आवमा यस मन्त्रालयको बजेट ३६ करोड ६९ लाख ९६ हजार थियो । प्रदेशको गृह, संचार र कानुन मन्त्रालयको रुपमा रहेको यस मन्त्रालयले ९ महिनामा ८ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ ।
मन्त्रालयका सचिव लोकबहादुर सुनार भ्रष्टाचारको मुद्दापश्चात फागुन १३ बाट निलम्बित छन् । जसका कारण कर्मचारीको फागुनयताको तलबभत्ता पनि रोकिएको छ । विनोद लामिछानेलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएकोमा बीचमा केही दिन आएर हाजिरी गरेर काठमाडौं गएपछि फर्किएका छैनन् ।
‘फागुनयताको तलबभत्ता नै रोकिएको छ, अरु के को बजेट खर्चका विषय हुन्, मन्त्रालय नेतृत्वबिहीन भएको छ, सचिव नै हुनुहुन्न, अरु काम कसरी अघि बढ्छन्’ ती कर्मचारीले भने ।
खेलकुद मन्त्रालयमा पनि बजेट खर्च बिजोग छ । ३७ करोड २४ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन भएकोमा अहिलेसम्म १० प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको छ ।
कोलेनिका प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख नारायणप्रसाद पौडेलले प्रदेशमा सबैभन्दा कम बजेट रहने मन्त्रालय भएकाले र आन्तरिक मामिलामा केही प्रहरीका भवन मर्मत सम्हारका मात्रै काम भएकाले अन्य बजेट अघि नबढेको बताए ।
गृह, सञ्चार सबै यही मन्त्रालयमार्फत हुने भए पनि अहिलेसम्म संचारसम्बनी कुनै पनि काम अघि नबढेको नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष शुक्रऋषि चौलागाईँ बताउँछन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्म ३४.३१ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार पुँजीगततर्फ ३२ दशमलव ३६ प्रतिशत र चालूतर्फ ३७ दशमलब २७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
कूल ३८ अर्ब ९१ करोड बजेटमा चैत मसान्तसम्म १३ अर्ब ३४ करोड ९६ लाख रूपैयाँ खर्च भएको हो । पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार रूपैयाँमा ७ अर्ब ५९ करोड ५७ लाख र १५ अर्ब ४३ करोड ५ लाख ३५ हजार चालू बजेटमध्ये ५ अर्ब ७५ करोड ३९ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ ।
तेस्रो त्रैमासिक अवधि सकिँदा सबैभन्दा धेरै खर्च स्वास्थ्य मन्त्रालय र सबैभन्दा कम आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले ५३ दशमलब ५१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले २४.३७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २३ दशमलब १८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यसमध्ये चालुतर्फ २४दशमलब ४९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १२ दशमलब ५१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ३७ दशमलब १ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ३५ दशमलब १० प्रतिशत, सहकारी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले ३१ प्रतिशत, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट खर्च ३० दशमलब ८४ प्रतिशत छ ।
त्यस्तै उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको कुल खर्च २२ दशमलब ८२ प्रतिशत छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ३१ दशमलब ६६ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले २० दशमलब ४५ प्रतिशत, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १० दशमलब ३८ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
कोलेनिका लुम्बिनी प्रमुख नारायणप्रसाद पौडेलले निर्वाचन र जेन-जी आन्दोलनले काममा ढिलाइ हुँदा खर्चको प्रगति कम देखिएको बताए ।
‘आर्थिक वर्षको सुरूमै जेन-जी आन्दोलनले ढिला भयो, फागुनमा निर्वाचन भएकाले काम हुन सकेन र कम खर्च भएको हो, गत वर्षभन्दा ५ प्रतिशत कम छ, सबैतिर काम सुरू भएकोले अब बढ्न सक्छ’ उनले भने ।
