सरकारी वकिल कार्यालयले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको ज्यानसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानमा प्रहरीलाई चार वटा कार्यादेश दिएको छ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले ओली र लेखक हाजिरीजमानीमा रिहा भए पनि यो मुद्दामा चार वटा विषयमा अनुसन्धान पूरा गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका अनुसन्धान अधिकृतलाई निर्देशन दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतको चैत २३ गतेको आदेश अनुसार ओली र लेखक चैत २६ गते बिहान रिहा भएका थिए। ओलीलाई पत्नी राधिका शाक्य र लेखकलाई उनकी पत्नी यशोदा लेखकको जिम्मामा रिहा गरिएको थियो। दुवै जनालाई खोजिएका बखत र अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने सर्तमा हाजिर जमानीमा छाडिएको हो।
तर छाडिए पनि यो मुद्दाको अनुसन्धान भने नरोक्न सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरीलाई चार वटा कार्यादेश दिएको छ।
सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतका अनुसार निर्देशनको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘२०८२ भदौ २३ गते आन्दोलनको क्रममा भएको घटनामा मृत्यु भएका सबै व्यक्तिहरूको लासजाँच मुचुल्का तथा शव परीक्षणसँग सम्बन्धित कागजात संलग्न गर्नू।’
जेनजी आन्दोलनमा भदौ २३ र २४ गते गरी ४२ जना राज्य पक्षबाट मारिएको विभिन्न अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ। ती ४२ जनालाई सरकारले सहिद घोषणा गरिसकेको छ। ४५ जनालाई सहिद घोषणा गरिएकोमा तीन जना प्रहरी कर्मचारी हुन्। भदौ २३ र २४ गते दुवैपक्षबाट गरी ७६ जनाको ज्यान गएको थियो।
तर गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले २३ गतेको घटनामा दोषी ठहर गर्दै ओली र लेखकसहितलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरे पनि २४ गतेको घटनाका बारेमा भने अनुसन्धान गर्न नभ्याइएको भनेर प्रतिवेदन बुझाएको छ। तीन महिनाका लागि गठित आयोगको म्याद थप गर्दै ६ महिना पुर्याइएको थियो।
सरकारी वकिल कार्यालयले २३ गते मारिएका व्यक्तिहरूको लासजाँच मुचुल्का र शव परीक्षणसँग सम्बन्धित कागजात संलग्न गर्न प्रहरीलाई भनेको हो।
२४ गते मारिएका व्यक्तिको विषयमा भने सरकारी वकिल कार्यालय पनि मौन छ। त्यो दिनको घटनाका बारेमा सरकारले छुट्टै समिति गठन गर्ने भनेको छ। तर समिति बनाइसकेको छैन।
यस्तै सरकारी वकिल कार्यालयले २३ गतेको घटनामा प्रत्यक्षदर्शी तथा घटना देख्ने, थाहा पाउने व्यक्तिहरूको पहिचान गरी घटनाको सम्बन्धमा कागज गराउन पनि भनेको छ।
घटना भएको स्थानहरूको सीसीटीभी फुटेज संलग्न गरी मिसिलमा सामेल राख्न पनि सरकारी वकिल कार्यालयको तेस्रो बुँदामा निर्देशन छ। यी काम सकिएपछि थप तथ्य खुली आएमा प्रतिवादीहरूको बयान गराउन भनिएको छ। यसअघि रिहा गर्दै ओली र लेखकलाई पुरक बयानका लागि उपस्थित गराउने शर्तसहितको कागजमा हस्ताक्षर गराइएको छ।
सर्वोच्चको आदेश र सरकारी वकिल कार्यालयको निर्देशन अनुसार उनीहरू रिहा भए पनि मुद्दामाथिको अनुसन्धान जारी रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एसपी पवनकुमार भट्टराईले बताए।
