तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिएको ६ महिनामा भएको संसदीय निर्वाचनबाट काठमाडौं महानगरका पूर्वमेयर बालेन शाह प्रधानमन्त्री बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
२०२६ मार्च ३१ मा प्रकाशित ‘नेपालको संसदीय निर्वाचन’ शीर्षकको उक्त प्रतिवेदनमा रवि र बालेनबीचको एकता वैचारिक भन्दा पनि परिस्थितिजन्य मिलनको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । रवि र बालेनबीचको एकतालाई ‘म्यारिज अफ कन्भिनियन्स’ अर्थात् स्वार्थप्रेरित रणनीतिक गठजोडको रुपमा प्रतिवेदनमा विश्लेषण गरिएको छ ।
रास्वपामा प्रवेश गरेर चुनावी मैदानमा बालेन उत्रनुलाई बालेनको स्वार्थप्रेरित रणनीतिक गठजोको रुपमा व्याख्या गरिएको सो प्रतिवेदनमा बालेन र रवि गठबन्धनले अफलता हात पार्दै सरकार बनाएको पनि उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री बन्न बालेनको अस्वीकार
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा सम्भावित नेताको रुपमा देखापरे पनि बालेन शाहले अन्तरिम प्रधानमन्त्री बन्न अस्वीकार गरेको सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘आन्दोलनका क्रममा काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) सम्भावित नेताका रूपमा उभिए। उनले आन्दोलनको समर्थन गरे तर अन्तरिम प्रधानमन्त्री बन्न अस्वीकार गरे,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सोही क्रममा डिस्कोर्डमार्फत गरिएको अनलाइन मतदानमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री चयन गरिएको जनाइएको छ ।
बालेन सरकारका चुनौती
सार्वजनिक अमेरिकी प्रतिवेदनमा बालेन सरकारको आगामी चुनौतीबारे पनि उल्लेख गरिएको छ । बालेन सरकारका मुख्यतः ५ वटा चुनौती उल्लेख गरिएको छ । युवामा उच्च बेरोजगारी, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने कामदारहरू, रेमिट्यान्समा कमी, ऊर्जा संकट र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयलाई चुनौतीको रुपमा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
रास्वपाको विदेश नीति अस्पष्ट, तिब्बती शरणार्थीलाई सहयोग गर्न बजेट
प्रधानमन्त्री बालेनको विदेश नीति व्यवहारिक र राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित हुने अनुमान गरिए पनि यसबारे अझै स्पष्ट नरहेको प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ ।
रास्वपाले ‘सन्तुलित र स्वतन्त्र’ विदेश नीति अपनाउने बताएको छ । चीनको बेल्ट एण्ड रोड परियोजनामा नेपालको प्रगति सुस्त रहेको पनि जनाएको छ । २०२५ मा ट्रम्प प्रशासनले नेपालका लागि ३२९ मिलियन डलरभन्दा बढी सहायता बन्द गरेको थियो। पछि एमसीसी परियोजनाहरूलाई पुनः सञ्चालन गरिएको र ५० मिलियन डलर थप गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
उक्त प्रतिवेदनमा ‘अमेरिकी नीतिको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूको समर्थन हो’ उल्लेख छ । तर, चीनले नेपाललाई तिब्बतीहरूको गतिविधि सीमित गर्न दबाब दिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
नेपालका रहेका तिब्बती शरणार्थीलाई सहयोग गर्न अमेरिकाले बजेट विनियोजन गरेको सार्वजनिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ‘२०२६ का लागि अमेरिकाले १३ मिलियन डलर विनियोजन गरेको छ, जसको केही हिस्सा नेपालका तिब्बतीहरूका लागि प्रयोग गरिनेछ,’ सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
