अधिवक्ता कुमार थपलियाले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग

 संवाददाता    २०८२, २६ चैत्र बिहीबार १८:०५     433 जनाले पढ़िसके



Spread the love

काठमाडौँ ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकार तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। अधिवक्ता कुमार प्रसाद थपलियाले दायर गरेको उत्प्रेषणको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।

​न्यायाधीश डा. श्री नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले उक्त मुद्दामा विपक्षीहरूका नाममा सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।

अदालतको आदेश

के छ अदालतको आदेशमा?

​अदालतले निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता भोजराज आचार्य, अधिवक्ता पुष्पराज पौडेल र स्वयम् निवेदक कुमार प्रसाद थपलियाको बहस सुनेपछि निम्न आदेशहरू दिएको छ:

  • कारण देखाऊ आदेश: निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? यदि आदेश जारी हुन नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र जवाफ दिन भनिएको छ।
  • अग्राधिकार प्रदान: रिट निवेदकले उठाएका संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्नहरूको प्रकृति र गाम्भीर्यलाई हेर्दै यो मुद्दालाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम ‘अग्राधिकार’ (Priority) दिइएको छ। यसको अर्थ अब यो मुद्दाको सुनुवाइ अन्य सामान्य मुद्दाभन्दा छिटो हुनेछ।

​यो आदेश २०८२ साल आज चैत्र २६ गते जारी गरिएको हो।