कुनै पनि अनुसन्धानमा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिलाई अपराध गरेको जस्तो प्रचार गर्ने शैली विरुद्ध रिट

काठमाडौँ ।

नेपालको वर्तमान फौजदारी न्याय प्रणालीले अभियुक्तको संवैधानिक हक र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ। अधिवक्ता कुमार प्रसाद थपलियाले दायर गरेको उक्त रिटमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई तत्काल सार्वजनिक गर्ने, तस्बिर र भिडियो बाहिर ल्याउने तथा दबाबमा बयान लिने विद्यमान शैलीलाई बदर गर्न ‘परमादेश’ लगायतका आवश्यक आदेशको माग गरिएको छ।

​रिटका मुख्य बुँदाहरू:

• ​गोपनीयता र सम्मानको हक: पक्राउ पर्नासाथ अभियुक्तलाई ‘अपराधी’ झैँ समाजमा सार्वजनिक गर्दा निजको सम्मानपूर्वक बाँच्ने हक (धारा १६) र गोपनीयताको हक (धारा २८) हनन हुने दाबी गरिएको छ।
• ​निर्दोषिताको अनुमान: अदालतले दोषी ठहर नगरेसम्म प्रत्येक व्यक्ति निर्दोष हुने विश्वव्यापी मान्यता विपरित प्रहरीले गर्ने ‘मिडिया परेड’ ले न्यायको जग नै भत्काएको निवेदनमा उल्लेख छ।
• ​मानसिक र सामाजिक असर: हतारमा सार्वजनिक गरिएका व्यक्तिहरू पछि अदालतबाट निर्दोष सावित भए पनि समाजले उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण नफेरिने र यसले गर्दा उनीहरूमा आत्महत्याको सोच वा मानसिक रोग निम्तिने जोखिम औँल्याइएको छ।
• ​दबाबपूर्ण बयान: अनुसन्धानका क्रममा शारीरिक वा मानसिक दबाब दिएर लिइने ‘साविती बयान’ लाई मात्र प्रमाणको मुख्य आधार मान्ने प्रक्रिया रोकी वैज्ञानिक अनुसन्धानमा जोड दिन माग गरिएको छ।

​सरकारको बेवास्ता र न्यायालयको गुहार

​अधिवक्ता थपलियाले यसअघि २०८२ चैत ८ गते गृह मन्त्रालयमा यस विषयमा सुधारका लागि निवेदन दिए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको र नयाँ सरकारका कार्यसूचीमा समेत यी गम्भीर मानव अधिकारका विषय नपरेकाले न्यायका लागि सर्वोच्च आउनु परेको बताएका छन।

​”सरकार गठन भएको केही घण्टाभित्रै पुरानै शैलीमा अभियुक्तलाई सार्वजनिक गर्ने र हतारमा बयान असुल्ने प्रक्रियाले फौजदारी न्याय प्रणालीप्रतिको जनविश्वास धराशायी बनाएको छ,” रिट निवेदनमा भनिएको छ।

​निवेदकले नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ (२) (३) बमोजिम विपक्षीहरू नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नाममा उपयुक्त कार्यविधि जारी गर्न माग गरेका छन।