लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटा जिल्लामा सञ्चालन भइरहेका अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
द काउन्सिल अफ जेनजी लुम्बिनीले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई सम्बोधन गरेर अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न माग गरेको थियो।
सोहीअनुसार मन्त्रालयले पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, रुकुम पूर्व, रोल्पा, नवलपरासी पश्चिम, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियामा अवैध क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल काठमाडौं र १२ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासनस कार्यालयमा पत्र पठाउँदै यस्तो निर्देशन दिएको हो।
गृहमन्त्री गुरुङलाई बोधार्थ दिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका १२ जिल्लामा अवैध रुपमा सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगहरू तत्काल बन्द गरिदिने विषयको पत्रसहितका कागजात पाना ५ यसैसाथ संलग्न गरी पठाइएको व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध छ।’
