राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रवक्ता एवं प्रचार विभाग प्रमुख मोहनकुमार श्रेष्ठले २०४६ पछिका उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले शनिबार १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरी पहिलो चरणमा २०६२/६३ सालदेखि २०८२/८३ सालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानिबन गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसप्रति राप्रपाका प्रवक्ता श्रेष्ठले खुसी व्यक्त गरेका हुन्।
‘२०४६ पछिका उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विषयलाई लामो समयदेखि राप्रपाले प्रमुखताका साथ उठाउँदै आएको, सडक र सदनमा आवाज मुखरित गरेको, पार्टीका हरेक दस्तावेजमा दस्तावेजीकरण गरेको, विगतका सरकारहरूलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको र चुनावी संकल्प पत्रमा प्राथमिकताका साथ प्रतिबद्धता गरेको विषय हो’, प्रवक्ता श्रेष्ठले आइतबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘सरकारले शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमा यस विषयलाई समेट्नु स्वागतयोग्य छ। बिनापूर्वाग्रह, बिनाप्रतिशोध यस कार्यको प्रारम्भ गरी सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सकोस्।’
