कर्णाली प्रदेश सरकारले विकास योजनालाई गति दिन सकेको छैन भने बजेट खर्च पनि न्यून देखिएको छ। वितेको ८ महिनामा करिब २० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ।
कर्णालीको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १९.६४ प्रतिशत मात्रै सरकारले बजेट खर्च गर्न सकेको हो। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट ल्याएको थियो।
त्यसमध्ये आठ महिनामा ६ अर्ब ४८ करोड १६ लाख अर्थात् १९.६४ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयनमा आएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक रत्नप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए। सुवेदीका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना बाँकी रहँदा सरकारको खातामा २६ अर्ब ५१ करोड भन्दा बढी बजेट छ।
अझ विकास खर्च त थोरै भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा १९ अर्ब ९८ करोड ३५ लाख ६३ हजार पुँजीगत बजेट रहेकोमा अहिलेसम्म २ अर्ब ५९ करोड १४ लाख १२ हजार अर्थात् १२.९७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। यस्तै, चालुतर्फ ३ अर्ब ८२ करोड ९८ लाख ८६ हजार अर्थात् ३०.८९ प्रतिशत खर्च भएको छ।
कुन मन्त्रालयको खर्च कति?
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २१.९१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। अझ भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको प्रगति निकै कमजोर देखिएको छ। ११ अर्ब १२ करोड १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी वार्षिक बजेट रहेको यस मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ १ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख ९३ हजार अर्थात् १४.८९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। साथै यस मन्त्रालयको चालुतर्फ ४५.७७ गरी जम्मा १५.६८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ।
अर्को सामाजिक विकास मन्त्रायलको अवस्था पनि नाजुक छ। ५ अर्ब ७७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट रहेको मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ३३ करोड २७ लाख ४६ हजार अर्थात् १४.३७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। यस मन्त्रालयको समग्रमा चालुतर्फ ३७.४९ गरी जम्मा २५.१८ प्रतिशत खर्च भएको छ।
यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले झन पछाडि देखिएको छ। मन्त्रालयमा रहेको कुल २ अर्ब ५७ करोड ११ लाख बजेटको पुँजीगततर्फ २७ करोड ४२ लाख ८ हजार बढी अर्थात् ४.२७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।
साथै चालुतर्फ १५.६४ प्रतिशत खर्च गरेको छ। समग्रमा मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत १२.८१ मात्रै रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले १७.१६ प्रतिशत र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०.२२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन्। सबैभन्दा कम बजेट भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३२.४५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
संवैधानिक निकायहरूतर्फ मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ५४.११ प्रतिशत र प्रदेश योजना आयोगको खर्च १० प्रतिशत खर्च गरेका छन्।
