पूर्वन्यायाधीश फोरमले आगामी २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपूर्व नै सरकार र संसद् विघटनको संवैधानिकता टुंग्याउन आग्रह गरेको छ । बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै फोरमले यस्तो विषयको निरूपण गर्न सर्वोच्चले तदारुकता देखाउनुपर्ने अपेक्षासमेत गरेको छ ।
‘सरकारको संवैधानिक हैसियत तथा प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिकताबारे विवाद उठी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाससमक्ष विचाराधीन रहेको सो विवादको निराकरण नगरी मन्त्रिपरिषद्बाट घोषित आमनिर्वाचनसमेतका विषयमा अन्योल हुने टड्कारो देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘संवैधानिक प्रयोग र पालनासम्बन्धी विवाद यथासम्भव सिधा टुंगो लगाउनु नै संविधानको संरक्षकका रूपमा स्थापित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक दायित्व हो र यो दायित्व निर्वाह गर्न सर्वोच्चले तदारुकता देखाउनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’
यसअघिका दुई विघटनका मुद्दामा सर्वोच्चले शीघ्र फैसला दिएकाले यो विषय पनि चुनावअघि टुंग्याउनुपर्ने ठहर फोरमको छ । सन्तोष भण्डारीविरुद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेत र शेरबहादुर देउवाविरुद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालय रहेको निवेदनको उदाहरण दिँदै फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले सर्वोच्चको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
अन्योल नटुंग्याए नियन्त्रण र सन्तुलनसम्बन्धी संवैधानिक सिद्धान्तको परिपालन गर्ने मूलभूत दायित्वप्रति सर्वोच्च अन्यमनस्क रहेको देखिने विज्ञप्तिमा छ । न्यायालयमा आग्रह पूर्वाग्रहरहित पृष्ठभूमिका व्यक्ति न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन नसकेको भन्दै फोरमले सिंगो न्यायपालिका नै इतिहासमा सर्वाधिक विवादित संस्था बन्न गएको उल्लेख गरेको छ । यसका लागि न्यायालय शुद्धीकरणको माध्यमबाट समेत सुशासन कायम गरिनुपर्ने माग विज्ञप्तिमा छ ।
