अन्तरिम सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन कुनै पनि हालतमा नसर्ने स्पष्ट पारेका छन्। सरकारद्वारा गठित राजनीतिक वार्ता समितिको टोलीसहित मंगलबार नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालय सानेपा पुगेका मन्त्री खरेलले निर्वाचनको विकल्प खोज्ने समय नरहेको बताएका हुन् ।
उनले ‘जेन–जी’ जनआन्दोलनबाट प्राप्त मुख्य म्यान्डेट नै समयमै निर्वाचन गराउनु रहेकाले सरकार सोही लक्ष्यमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गरे। मन्त्री खरेलका अनुसार सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र फागुन २१ मा निर्वाचन सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी नै वर्तमान सरकारको मुख्य प्राथमिकता हो।
उनले निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकारले प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग निरन्तर संवाद र छलफल गरिरहेको जानकारी दिए। राजनीतिक वार्ता समितिले सानेपा पुगेर आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक क्षतिको निरीक्षण गर्नुका साथै कांग्रेस नेताहरूसँग चुनावी सुरक्षा र सहकार्यका विषयमा वार्ता गरेको छ।
छलफलकै क्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन नै एक मात्र निकास भएको बताए। विषम परिस्थितिलाई धेरै समय लम्ब्याउनु देशको हितमा नहुने भन्दै उनले निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले सरकारबाट चाहेको सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए।
मन्त्री सिन्हाको संयोजकत्वमा रहेको यस वार्ता समितिमा सञ्चारमन्त्री खरेल र प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल सदस्य रहेका छन्, जसले चुनावी माहौल बनाउन राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय गरिरहेका छन्।
