प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले कुनै पनि मुद्दाको अभियोजन पिक एण्ड चुज (रोजाइ–छनोट)को आधारमा हुन नहुने बताएका छन्।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको ७५औँ स्थापना दिवसका अवसरमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानन्यायाधीश राउतले अभियोजनका कारण न्यायमा विचलन आउन नहुने स्पष्ट पारे। ‘न्याय पराजित भयो भने सभ्य समाजमा हाम्रो हैसियत के रहन्छ ?’ उनले भने, ‘यसले समाजमा हाम्रो हैसियत र व्यक्तित्वमाथि दाग लाग्ने मात्र होइन, हामी लज्जित बन्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।’
उनले काम–कारबाही पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आफ्नो जवाफदेहीताबाट पन्छिन नहुने बताए।
प्रधानन्यायाधीश राउतले पछिल्ला वर्षहरूमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले संस्थागत सुदृढीकरण, सरकारी वकिलहरूको भौतिक पूर्वाधार सुधार, विशिष्टीकृत तालिम, नीतिगत तथा कार्यविधिगत सुधार र जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिमा उल्लेखनीय पहल गरेको भन्दै प्रशंसा गरे। महान्यायाधिवक्ता नेपाल सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार भएकाले सरकारबाट हुने नीतिगत निर्णय र प्रशासनिक कार्यलाई विधि र प्रक्रियासम्मत बनाउन कार्यालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनले बताए।
एकपटक निरूपण भइसकेका विषयमा पटक–पटक रिट निवेदन दर्ता हुँदा अदालतको बहुमूल्य समय खेर गइरहेको अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले कानुन र पूर्व फैसलाका आधारमा सरकारी संयन्त्रले निर्णय लिन सक्नुपर्नेमा जोड दिए। यसका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले विभिन्न सरकारी निकायसँग थप समन्वय र मार्गदर्शन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
सूचना प्रविधिको दुरुपयोग, साइबर अपराध, संगठित तथा अन्तर्राष्ट्रिय अपराधजस्ता नयाँ चुनौतीले अनुसन्धान र अभियोजनलाई जटिल बनाएको उल्लेख गर्दै उनले वैज्ञानिक अनुसन्धान, डिजिटल प्रमाणको प्रयोग र प्राविधिक क्षमताको अभिवृद्धि अपरिहार्य रहेको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यासलाई आत्मसात गर्नु आजको आवश्यकता भएको उनको भनाइ छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अपराध तथा यससँग सम्बद्ध कसुरको अनुसन्धान र अभियोजनमा प्रभावकारिता बढाई नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्न सक्ने जोखिमबाट जोगिन आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा पनि प्रधानन्यायाधीश राउतले जोड दिए।
