प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेनजी (नवयुवा पुस्ता) ले मानव अधिकारलाई कागजी कानुनमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमै हेर्ने गरेको बताएकी छन्।
७७औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा बुधबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले उक्त धारणा राखेकी हुन्।
‘विशेषगरी हाम्रो नयाँ पुस्ता जेनजीले मानव अधिकारलाई कानुनी ग्रन्थमा सीमित नराखेर व्यावहारिक नतिजासँग जोडेर हेर्ने गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत उनीहरूले गरिरहेको खबरदारी लोकतन्त्रको सुन्दर प्रकटीकरण हो र, म यसलाई सम्मान गर्दछु’, उनले भनिन्।
यस क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकार युवाहरूको डिजिटल अधिकार, गोपनीयताको अधिकार, नवप्रवर्तन र सिर्जनात्मक क्षमतालाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा समाहित गर्न दृढताका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाइन्।
उनले भनिन्, ‘मानव अधिकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भ्रष्टाचार नै हो। भ्रष्टाचार आर्थिक अनियमितता मात्रै होइन, यो विपन्न, अशक्त र अवसरबाट वञ्चित नागरिकको मौलिक अधिकार खोस्ने गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन हो। जब कुनै आयोजना भ्रष्टाचारले ग्रस्त हुन्छ, बिरामी नागरिक उपचार पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन्छन्। विद्यार्थी गुणस्तरीय शिक्षाबाट रोकिन्छ। यसैले सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध जुनसुकै हदसम्मको कठोर कदम चाल्ने वचनबद्धता व्यक्त गरेको छ। पारदर्शिता र जवाफदेहिताको वातावरणबिना मानव अधिकार सुरक्षित रहन सक्दैन र यस दिशामा सरकार दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको छ।’
