भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का तोडिएपछि निर्माण कम्पनीबाट बाँकी काम सक्न लाग्ने रकम असुल गर्ने कानुनी व्यवस्था हटाउने बताएका छन् । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले निर्माण व्यवसायी महासंघसँगको सहकार्यमा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापनसम्बन्धी’ छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को ऐनको दफा ५९ को उपदफा ८ मा ठेक्का तोडिएपछि बाँकी काम गराउन लाग्ने रकम निर्माण कम्पनीबाट सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थामा अध्यादेश ल्याएर भए पनि हटाउन सरकार सकारात्मक भएको मन्त्री घिसिङले बताए ।
‘ठेक्का तोडिएपछि बाँकी कामका लागि चाहिने खर्च सम्बन्धित निर्माण कम्पनीबाटै सरकारी बाँकीसरह असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था गलत छ । अहिले संसद् नभएका कारण ऐन संशोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘अध्यादेशबाट यो व्यवस्था हटाउन खोजेका छौँ । यद्यपि, राष्ट्रपति महत्वपूर्ण अध्यादेश पनि रोकिएको अवस्था भएकाले यो पनि होल्ड भएको छ ।’
कार्यक्रममा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले पूर्वाग्राही ढंगले रुग्ण ठेक्का तोडिएको बताए । निर्माण व्यवसायी ‘भिक्टिम’ हुने गरी ठेक्का तोडिएको उनले आरोप लगाए । ठेक्का तोड्दा पूर्वाधार क्षेत्र मात्रै होइन, आर्थिक क्षेत्र नै प्रभावित हुने उनले बताए । ‘ठेक्का तोडिँदा आपूर्ति शृंखला प्रभावित हुन्छ । त्यसले उद्योगहरू प्रभावित हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले ठुलो संख्यामा रुग्ण ठेक्का तोडिँदा बैंकिङ क्षेत्र प्रभावित हुने बताए । एड्भान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टीलगायतका सुविधा पनि बैंकहरूले दिएका छन् । त्यो अवस्थामा ठेक्का तोडिँदा बैंकहरूमा दायित्व बढ्न गई थप खर्च बढ्ने उनले बताए ।
सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीले रहरले नभई बाध्यताले ठेक्का तोडिएको बताए । ‘रहरले ठेक्का तोडिएको होइन । अन्तिम अवस्था आएर ठेक्का तोडिएको हो । यद्यपि, तपार्इंहरू काममा मोबिलाइज हुनुस् । अहिले काममा निर्माण कम्पनी मोबिलाइज भएको पनि देखिएको छ,’ उनले भने, ‘ल इज ल (कानुन भनेको कानुन हो) । अब मायाले हुँदैन । सबै काममा लागौँ ।’
पूर्वसचिव तथा पूर्वाधारविज्ञ अर्जुनजंग थापाले रुग्ण ठेक्का सहज अवस्थामा आएको बताए । ‘२०७५ मंसिरसम्म ११८ अर्बका १,८४८ वटा ठेक्का रुग्ण थिए । त्यसवेला अख्तियारले यसमा अध्ययन गरेर ३०–३५ वटा सुझाव दियो । त्यसकारण १८ सयभन्दा बढी रुग्ण ठेक्का अहिले चार सयमा सीमित भएको हो,’ उनले भने ।
