सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा पुनःबहाली गरेपछि हितेन्द्र शाक्यले न्यायको जीत भएको प्रतिक्रिया र्दिएका छन्।
उनले सरकारको निर्णयबाट आहात भएको उल्लेख गर्दै न्यायालयले राहत दिएको बताए। ‘न्यायलयको निर्णयले राहत महसुस भएको छ,’ उनले भने।
अब आफ्नो योग्यता र क्षमताअनुसार देश, जनता र प्राधिकरणको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलाशले सोमबार शाक्यका पक्षमा परमादेश जारी गरेको हो।
सरकारले गत असोज ५ गते शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकबाट जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरी मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेको थियो। सरकारको निर्णयविरुद्ध शाक्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
