नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेस प्रदेश सरकारसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई संविधानविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्।
मंगलबार च्यासलस्थित पार्टी मुख्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन दिएको आदेश संविधानले तोकेको म्यादविपरीत रहेको भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरे।
‘संविधानले मुख्यमन्त्रीलाई ३० दिनको समय दिन्छ, तर सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन भन्यो,’ ओलीले भने, ‘म सुन्दा आश्चर्यचकित भएँ।’
उनका अनुसार संविधानको धारा १६८ अनुसार मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ, तर अदालतले ‘मान्छे, पार्टी र समूह हेरेर’ निर्णय गरेको जस्तो देखिने टिप्पणी पनि गरे।
‘अदालतले परिस्थिति, मान्छे र अनुहार हेरेर होइन, संविधान, कानुन र न्याय हेरेर फैसला गर्नुपर्छ,’ ओलीले भने, ‘अदालत स्वयंले आफ्नो र संविधानको मर्यादा जोगाउनुपर्छ।’
अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्चको आदेश एमालेविरुद्ध केन्द्रित भएको आरोप पनि लगाउँदै, सत्य बोल्नेहरूलाई ‘एमालेका झोले’ भनेर बुझ्ने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
