नेपाल–भारत खुला सीमा क्षेत्रबाट हुने अनधिकृत व्यापारमा कडाइका साथ निगरानी गर्न गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई निजी क्षेत्रले आग्रह गरेको छ । पछिल्लो समय भारतले घरेलु उपभोग बढाउन जिएसटी घटाउने र समायोजन गर्ने नीतिगत निर्णय गरेसँगै नेपालमा अनधिकृत व्यापार हुने सम्भावना बढेको भन्दै नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ (निक्की)ले गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो आग्रह गरेको हो ।
‘पछिल्लो समय भारत सरकारले आफ्नो देशका उत्पादनलाई बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाई माग कायम राख्न तथा घरेलु उपभोगलाई बढाउन रणनीतिक रूपमा जिएसटी घटाउने र समायोजन गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको छ,’ संघले भनेको छ, ‘यससँगै भारतीय दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा अन्य सामानको अधिकतम खुद्रा मूल्य उल्लेख्य रूपमा घटेको छ, जसले गर्दा ती वस्तुहरू नेपालको उत्पादनभन्दा सस्ता हुन पुगेका छन् ।’ संघका अध्यक्ष सुनील केसीले हाल देखापरेको अनधिकृत व्यापारको नियन्त्रणका लागि सुझावसहितको ज्ञापनपत्र पेस गरेका हुन् ।
सरकारले कच्चा तथा तयारी वस्तुहरूको भन्सार महसुल तथा करका दरमा समयानुकूल परिवर्तन नगरेको, उत्पादन लागत घटाउने राहत कार्यक्रम नल्याएको र उद्योगमैत्री नीतिगत समायोजन नगरेका कारण नेपाली उत्पादनहरू भारतीय उत्पादनसँग मूल्य प्रतिस्पर्धामा टिक्न गाह्रो अवस्थामा पुगेको संघले जनाएको छ ।
‘यही मूल्यअन्तरकै कारण हाल अनधिकृत व्यापार अत्यधिक बढ्दा नेपाली उद्योग तथा औपचारिक व्यापारलाई गम्भीर रूपमा असर परी अप्रतिस्पर्धी बनाइरहेको र घरेलु बजारमा अव्यवस्थित तरिकाले सामानको अनौपचारिक प्रवाह तीव्र भएको स्थिति छ,’ संघले उल्लेख गरेको छ । अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि २२ भन्सार नाकामा कडाइका साथ निगरानी बढाउन व्यवसायीले आग्रह गरेका छन् ।
