बंगलादेशकी अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई सरकारी परियोजनाको जग्गा बाँडफाँटसँग सम्बन्धित तीन मुद्दामा अनियमितता गरेको ठहर गर्दै २१ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ । बिहीबार सार्वजनिक भएको फैसलाले हसिनाले राजधानी ढाकाको एक बस्तीमा कानुनविपरीत सरकारी जमिन आफू र आफ्नो परिवारको नाममा दर्ता गरेको ठहर गरेको हो ।
गत साता मात्र हसिनालाई मानवताविरुद्धको अपराधमा दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको थियो । उनले गत वर्ष विद्यार्थीको नेतृत्वमा भएको जनविद्रोहमाथि ठुलो दमनचक्र चलाएको मुद्दामा उक्त सजाय दिइएको थियो । हसिनाको दमनका कारण एक हजार चार सयजनासम्म मारिएको संयुक्त राष्ट्रसंघले बताएको छ ।
हसिनाको ‘निरंकुश शासन’विरुद्ध विद्यार्थी नेतृत्वमा उठेको विद्रोहाका कारण उनी ५ अगस्ट २०२४ मा हेलिकोप्टर चढेर देशबाट भाग्न बाध्य भएकी थिइन् । ७८ वर्षीया हसिना अहिले भारतको शरणमा छिन् । उनले बंगलादेश फर्कने अदालतको आदेशलाई अस्वीकार गरेकी छिन् । नयाँदिल्लीले ढाकाको प्रत्यागति अनुरोधको अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ ।
पूर्वाञ्चल नयाँ सहर परियोजनामा आकर्षक जग्गाको जग्गा हडपेको आरोपमा भ्रष्टाचार निवारण आयोग (एसिसी)ले उनीविरुद्ध तीनवटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । प्रत्येक मुद्दामा उनलाई दोषी ठहर्याउँदै सात–सात वर्षको जेल सजाय दिइएको छ । हसिनाका छोरा सजीव वाजेद र छोरी साइमा वाजेदलाई तीन मुद्दामध्ये एउटामा पाँच वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ ।
हसिना र उनको अवामी लिग पार्टीले उनीविरुद्धका मुद्दाको निन्दा गरेको छ । यो मुद्दामा हसिनाले वकिलसमेत नियुक्त गरेकी थिइनन् । केही मानव अधिकारवादी समूहहरूले हसिनाविरुद्धको यस मुद्दाको प्रक्रियाको विश्वसनीयता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
