प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १४ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने तयारी गरेको छ।
कार्यालयले आज सूचना जारी गर्दै विभिन्न निकायबाट कालो सूचीमा राख्नको लागि लेखि पठाएअनुसार ती निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्नुअघि लिखित स्पष्टीकरण सोधेको हो।
कालोसूचीमा राख्नु नहुने आधार र प्रमाण भए अबको ३० दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण दिन पनि कार्यालयले आग्रह गरेको छ।
जिम्मा लिएको विकास निर्माणको काम समयमै पूरा नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम सरकारले कालो सूचीमा राख्दै आएको छ।
हेर्नुहोस् कालो सूचीमा पर्ने सम्भावना भएका १४ निर्माण कम्पनी
