फैसलामा तोकिएभन्दा बढी कैदमा राखिएकी धनकुटाकी पदममाया गुरुङलाई कैद मुक्त भएको दुई दशकपछि सरकारले क्षतिपूर्ति दिएको छ।
चौबिसे गाउँपालिका–१ बुधबारेकी ५७ वर्षीया पदममायालाई तोकिएकोभन्दा ५ वर्ष ६ महिना बढी कैदमा राखेबापत रु ६ लाख तीन हजार रकम क्षतिपूर्ति दिएको हो।
उनलाई सोमबार गृह मन्त्रालयले धनकुटाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार खड्कामार्फत चौबिसे गाउँपालिकाका अध्यक्ष र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुखको रोहवरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उक्त रकम हस्तान्तरण गरेको हो।
हस्तान्तरणपछि गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार चेम्जोङले यस क्षतिपूर्तिले ‘राज्यले पनि गल्ती गरेपछि नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ’ भन्ने कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाएको प्रतिक्रिया दिए।
विक्रम संवत् २०४८ मा जबर्जस्ती करणीबाट जन्मिएकी शिशु हत्या कसुरमा गुरुङलाई धनकुटा जिल्ला अदालत र पुनरावेदनले २० वर्ष सजाय फैसला गरे पनि सर्वोच्च अदालतले ५ वर्ष कैद तोकेको थियो।
यसअनुरुप २०५३ पुसमा कैद मुक्त हुनुपर्ने उनलाई राज्यले २०५९ असारमा मात्र जेल मुक्त गरिएको थियो। यस विषयलाई कानुन व्यवसायी निरञ्जन उप्रेतीले उनको क्षतिपूर्तिको माग गर्दै राज्यविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
रिट उपर २०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतले पीडित गुरुङको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो। तर क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कानुनको अभाव भएकाले गृह मन्त्रालयको पहल र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पदममायालाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सम्भव भएको मन्त्रालयकी शाखा अधिकृत समिता पोखरेलले जानकारी दिइन्। रासस
