सरकारले युरोपियन युनियनको ‘ग्रीन एण्ड रिलायबल इनर्जी फर इकनोमिक प्रस्पेरिटी’ परियोजनाका लागि २३.५८ मिलियन युरो अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले जानकारी दिए।
उनकाअनुसार बैठकले भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन मापदण्ड तथा कार्यविधि–२०७१ खारेज गर्दै उक्त क्षेत्रमा मासिक भाडादर प्रतिमिटर ५ रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ। उनले ऊर्जा क्षेत्रकै अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले विद्युत नियमन आयोगलाई साउथ एशिया इनफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेसनको सदस्यता दिन स्वीकृति प्रदान गरेको पनि बताए।
उनले नेपाल प्रहरीको हालको दरबन्दीभित्रै पद–मिलान तथा कार्यालय संरचना समायोजनका साथै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गरी कार्य प्रारम्भ गर्ने निर्णय भएको पनि बताए।
उनले भदौ २३ र २४ का आन्दोलनमा घाइते भएका नागरिकको उपचारका लागि हेल्प डेस्क स्थापना गर्ने तथा त्यसमार्फत सेवा प्रवाह गर्न १० जना स्वास्थ्य स्वयंसेवक परिचालन गर्ने निर्णय पनि भएको पनि बताए।
स्वयंसेवकलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराइने उनले जानकारी दिए। उनकाअनुसार बैठकले भूमिसम्बन्धी नवौं संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
मन्त्री पुनका अनुसार नेपाल प्रहरीको जनपद समूहतर्फको नायव महानिरीक्षकबाट ईश्वर कार्कीलाई अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
भूमिसम्बन्धी नवौं संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
कार्यवाहक मुख्यसचिवको जिम्मेवारी सचिव सुमन अर्याललाई दिने निर्णय भएको पनि बताए।
