ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले भारतको पिटिसी कम्पनीसँग गरिएको विद्युत खरिद सम्झौताबाट सरकारले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको मुनाफा आर्जन गरेको दाबी गरेका छन्।
सोमबार संघीय संसद् राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री घिसिङले सो सम्झौता गैरकानुनी ढंगले गरिएको तथा ४३ करोड रुपैयाँ गुमाइयो भन्ने आरोपहरू निराधार रहेको स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार पिटिसीसँगको ८ रुपैयाँ १० पैसाको बाध्यात्मक दरमा विद्युत किन्नु पर्ने परिस्थितिबाट बच्न सरकारले ६ रुपैयाँ ९५ पैसामा सम्झौता गरेको हो।
मन्त्री घिसिङले भने, ‘यदि त्यो पुरानै बाध्यात्मक दरमा किन्नु परेको भए नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ८ रुपैयाँ १० पैसा तिर्नुपर्ने थियो। अहिले ६ रुपैयाँ ९५ पैसामा किन्दा प्रति युनिट १ रुपैयाँ १५ पैसा बचत भयो, जसबाट करिब १ अर्ब २० करोड फाइदा भएको छ।’
उनले ६ रुपैयाँ ७४ पैसामा किन्न सकिने दाबी गर्दै ६ रुपैयाँ ९५ पैसामा किनेर ४३ करोड घाटा गरियो भन्ने आरोप गलत भएको जिकिर गरे।
‘त्यो आरोप मेल खाँदैन। उल्टै, ७ रुपैयाँ ७० पैसामा कोट गरिएको विद्युतसँग तुलना गर्दा पनि करीब ७५ करोड फाइदा देखिन्छ,’ घिसिङले भने।
मन्त्री घिसिङले थप स्पष्ट पारे कि सरकार आवश्यकता अनुसार भारतसँग ‘डे-टु-डे’ आधारमा पनि विद्युत खरिद गर्दै आएको छ। उनले भने, ‘हामी दिनको मागअनुसार तीन प्रकारका मार्केट-डे अहेड, रियल टाइम र ट्रडिङ-मार्फत विद्युत खरीद गर्छौँ। तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्न यस्तो नीति आवश्यक छ।’
उनका अनुसार सो सम्झौता नगरेको भए कतिपय समयमा लोडसेडिङको अवस्था समेत आउन सक्थ्यो। मन्त्री घिसिङले विद्युत खरिद सम्बन्धी सबै प्रक्रिया पारदर्शी रहेको र गलत रूपमा आरोप लगाइने कार्य बन्द हुनुपर्ने बताएका छन्।
