सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई नीतिगत र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। कृष्णप्रसाद यादवसमेतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो।
जीतेन्द्रप्रसाद सोनारले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया पूरा नभई राजीनामा दिएको तथा बहुमत सदस्यले उपधारा (२) बमोजिम नै सरकार गठन गर्न आवेदन गरेको अवस्थामा उपधारा (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने वा नसक्ने भन्ने विषय भने अन्तिम निर्णय हुँदाका बखत निरुपण हुने आदेशमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा भने संविधानले परिकल्पना गरेको संसदीय लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता र पारदर्शितासमेतको गम्भीर प्रश्न प्रथम दृष्टिमै खडा भएको देखिएको बताएको छ।
‘प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म मिति २०८२।०७।२३ मा गठन भएको भनिएको मन्त्रिपरिषदबाट कुनै पनि नीतिगत र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय तथा नेपालको संविधानको धारा १६८ (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा हामीले अबलम्बन गरेको संसदीय प्रक्रियाको मूल्यमान्यताहरू विपरीतका कुनै पनि कार्यहरू नगर्नु, नगराउनू’ आदेशमा भनिएको छ।
