२०७९ मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनमा भन्दा यसपटक बढी सुरक्षा चुनौती रहेको निष्कर्ष केन्द्रीय सुरक्षा समितिले निकालेको छ। ३ वर्षपहिलेकै मतदान केन्द्र अनुसार जिल्लाजिल्लाबाट विवरण माग गरेर अध्ययन गर्दा यस्तो पाइएको केन्द्रीय सुरक्षा समितिका एक अधिकारीले बताए।
समितिको तथ्यांक अनुसार गत निर्वाचनमा भन्दा यसपटक ५७२ वटा बढी मतदान केन्द्रमा सुरक्षा चुनौती थपिएको छ। २०७९ मंसिरको निर्वाचनमा २ हजार ९४६ वटा मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशील मानिएको थियो। तर यसपटक पुनः वर्गीकरण गर्दा ३ हजार ५१८ वटा मतदान केन्द्र सुरक्षाका हिसाबले अति संवेदनशील देखिएको स्रोतले बतायो।
तर अहिले पनि मतदाता नामावली संकलन भइरहेकाले मतदान केन्द्र थपघट हुन सक्नेछन्। निर्वाचन आयोगले मतदान केन्द्र निश्चित गरिसकेपछि थप विश्लेषण हुने र सुरक्षा योजना बनाइने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले बताए।
यसअघि निर्वाचन आयोगले १० हजार ९२६ मतदान केन्द्र तोकेको थियो। ती मतदान केन्द्रलाई सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा वर्गीकरण गर्दा ३ हजार ५१८ वटा अति संवेदनशील देखिएका छन्।
यस्तै, संवेदनशील मतदान केन्द्र पनि एक सय बढी थपिएका छन्। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता काफ्लेले अहिले ४ हजार ५२९ मतदान केन्द्र संवेदनशील देखिएको बताए। गत निर्वाचनमा ४ हजार ४२३ वटा मतदान केन्द्र थिए।
२ हजार ८७९ वटा मतदान केन्द्रको सुरक्षा अवस्था सामान्य रहने आकलन गरिएको छ। यसअघिको निर्वाचनमा ३ हजार ३८७ सामान्य थिए। निर्वाचन आयोगले मतदान केन्द्रको अन्तिम टुंगो लगाएपछि त्यही अनुसार बाँकी मतदान केन्द्र वर्गीकरण गरेर सुरक्षा व्यवस्था मिलाइने पनि प्रवक्ता काफ्लेले बताए।
उनले भने, ‘सुरक्षा संवेदनशीलता छ। सरकारले सोही अनुसार पहिचान गरेर योजना बनाएको छ। अब योजना अनुसार सुरक्षाकर्मीहरु फिल्डमा खटिन्छन्। हरेक कर्मचारीलाई, मतदातालाई, उम्मेदवारलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति सरकारले दिन्छ।’
यही योजनाका आधारमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिले योजना बनाएको र अबको १५ दिनभित्रमा सुरक्षा योजना जिल्लाजिल्लामा पठाउने गृह मन्त्रालयको तयारी छ। केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्णय अनुसार त्यसपछि जिल्ला सुरक्षा समितिले थप योजनासहित त्यहाँ लागू गर्ने निर्णय गर्नेछन्।
मंसिर ९ गतेबाट प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी सञ्चालन हुनेछ। लुम्बिनी प्रदेशबाट गोष्ठी सुरु गर्ने सरकारको तयारी छ। जसमा चार वटै सुरक्षा निकायका प्रमुख पुग्नेछन्।
यसपटक पनि तीन तहकै सुरक्षा योजना लागू हुनेछ। निर्वाचनको भित्री काममा नेपाल प्रहरी, बाहिरी घेरामा सशस्त्र प्रहरी र त्यो भन्दा बाहिर नेपाली सेना रहनेछ।
तीन चरणमा विभाजन गरेर सुरक्षा योजना लागू हुनेछ। निर्वाचन पहिलेको अवस्था, निर्वाचन अवधि र निर्वाचनपछिको सुरक्षा अवस्थालाई ध्यान दिएर सरकारले सुरक्षा योजना बनाएको दाबी गरेको छ।
केही दिनमै सेना फिल्डमा उतार्ने तयारी
यसअघिका निर्वाचनमा नेपाली सेना एक महिनापहिले मात्रै परिचालन हुने गरेकोमा यसपटक भने सेनालाई तत्कालै फिल्डमा उतार्ने सरकारको तयारी छ। अब नेपाल सरकारले निर्णय गर्नासाथ सेना फिल्डमा उत्रिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिका एक अधिकारीले बताए।
आइतबार केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्णय अनुसार सोमबार सेना परिचालनका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा लेखी पठाउन रक्षा मन्त्रालयमा पत्र पुगिसकेको छ।
सुरक्षा परिषद्ले सेना परिचालन गर्ने निर्णय गर्दै त्यसका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेपछि सेना परिचालनको निर्णय हुनेछ।
जेनजी आन्दोलनपछि सुरक्षा अवस्था गम्भीर अवस्थामा पुगेपछि नेपाली सेना फिल्डमा उत्रिएको थियो। अवस्था सामान्य बन्दै जाँदा ब्यारेक फर्केको सेनाले विभिन्न ठाउँमा अहिले पनि संयुक्त गस्ती गरिरहेको छ।
हतियार खानतलासीमा पनि सेना खटिएको छ। तर अहिलेको जटिल अवस्थाका कारण सरकारले एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना अनुसार तत्कालै सेना परिचालन गर्न लागेको हो।
‘अहिलेबाटै सेना खटाउँदा सुरक्षा अवस्था मजबुत हुन्छ भन्ने सरकारलाई लाग्यो। केन्द्रीय सुरक्षा समितिलाई लाग्यो, त्यसैले अलिक छिटै खटाउने निर्णय गरेको हो। अब सुरक्षा योजना अनुसार कहाँ, कहिले, कति खटाउने भन्ने निर्णय हुँदै जान्छ सेना फिल्डमा आउँदै जान्छ,’ समितिका अधिकारीले भने।
