सर्वोच्च अदालतले जनमत पार्टी फुटेर बनेको जनस्वराज पार्टीलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधानमल्ल, न्यायाधीशहरू सुनीलकुमार पोखरेल र मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलासले बिहीबार दल विभाजनबाट बनेको पार्टीलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको हो।
फैसलामा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ ले ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२) मा गरेको संशोधनका आधारमा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ५ को संशोधित व्यवस्थाका आधारमा विपक्षी निर्वाचन आयोगको मिति २०८२/०६/२८ को विपक्षी जनस्वराज पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय कानुनसम्मत देखिएन।’
फैसलामा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश आएको र अध्यादेश निष्क्रय भइसकेको अवस्थामा साविककै ऐनको प्रावधान कायम रहेको मान्नुपर्ने उल्लेख छ।
उपाध्यक्ष दीपक साहको नेतृत्वमा करिब २० प्रतिशत केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यले निर्वाचन आयोगमा जनस्वराज पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए।
त्यसविरुद्ध जनमतका अध्यक्ष राउतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए।
