प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अन्तरिम सरकारको सीमा बुझिदिन सबैसँग आग्रह गरेकी छन्।
आइतबार सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँगको बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले यस्तो आग्रह गरेकी हुन्।
उनले चुनावका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन सहयोग गर्न पनि मुख्यमन्त्रीहरूसँग आग्रह गरिन्।
‘स्थायित्वका लागि निर्वाचित सरकार नै चाहिन्छ। निर्वाचन र राजनीतिक दल एकअर्काका परिपूरक हुन्। राजनीतिक दल नभई यो व्यवस्था चल्दैन। त्यसैले स्वतन्त्र विज्ञ भनेर नाम चलेका व्यक्तिहरू पनि चुनाव लड्न दल खोल्दै छन्। जेनजीहरूलाई पनि पार्टी खोलेर चुनावमा सहभागी होऊ र आफ्ना एजेन्डा जनताबाट अनुमोदन गराऊ भनेका छौँ’ उनले भनिन्, ‘कोहीकोही बरालिएका छन्, कोही उग्र पनि छन्। उनीहरूले यो समयको संवेदनशीलता र अन्तरिम सरकारका सीमा बुझ्नुपर्छ।’
प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनको वातावरण बनाउन सबैले भूमिका खेल्नुपर्ने बताइन्। उनले जनताबाट र छिमेकी मुलुकबाट समेत प्राप्त सहयोगको सदुपयोग गर्दै अघि बढ्ने बताइन्।
उनले भनिन्, ‘प्रहरीका लागि तत्काल आवश्यक गाडी खरिदको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। छिमेकी मुलुकहरूले पनि सवारी साधन उपलब्ध गराउँदै छन्। केही मित्रराष्ट्रले आर्थिक सहयोग गर्ने वचन दिएका छन्। आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त भएका प्रहरीका ९० प्रतिशत संरचना स्थानीय जनताले नै बनाइदिएका छन्। यसले प्रहरीको मनोबल उकास्न र जनतासँगको सम्बन्ध थप कसिलो बनाउन मद्दत गरेको छ। यो निकै अर्थपूर्ण र संसारका लागि उदाहरणीय पनि छ।’
उनले अहिलेभन्दा प्रतिकुल अवस्थामा समेच चुनाव भएको स्मरण गरिन्। जेनजीहरूसमेत चुनाव हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको उनले मुख्यमन्त्रीहरूलाई सुनाइन्।
‘अहिलेभन्दा निकै प्रतिकूल अवस्थामा पनि चुनाव भएको छ। जेनजीहरूले नै पनि चुनाव हुनुपर्छ र अहिलेको अवस्थामै गर्न सकिन्छ भनेका छन्’ उनले भनिन्, ‘दलहरूसँगको संवादले अझै बढी चुनावका पक्षमा वातावरण बनेको महसुस भएको छ।’
निर्वाचन आयोगलाई चाहिने १२० प्रकारका सामग्रीमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी उपलब्ध भएको र बाँकी व्यवस्थापन हुँदै गरेको उनले बताइन्।
यस्तै, लुटिएका र हराएका हतियारहरू पनि फेला परिरहेको बताइन्। प्राप्त हुन बाँकी रहेका हतियारको पनि लोकेसन पत्ता लागिसकेको तथा भागेका कैदी समेत फर्किँरहेको उनको भनाई थियो।
‘सुरक्षित वातावरण बन्छ भन्नेमा ढुक्क भए हुन्छ। यस कार्यका लागि प्रदेशले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ, स्थानीय सरकारले पनि हातेमालो गर्नुपर्छ’ उनले भनिन्, ‘हामी तीनै तहका सरकारसँग समन्वय गरेर नै अघि बढ्छौँ। अबको छलफल स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग गर्दै छौँ।’
