निजी क्षेत्रका सुपरस्टोर, उद्योगधन्दा, र व्यवसायकर्मीको नोक्सानी अझै पूर्णरूपमा सार्वजनिक भएको छैन । तर, क्षतिका आँकडा जब उजागर हुनेछन्, त्यो भयावह हुनेछ भन्ने संकेत अहिलेकै अवस्थामा प्रष्ट छ । यस परिस्थितिले एक तथ्य फेरि उजागर गरेको छ-नेपालको सरकारी संयन्त्र अझै नागरिकप्रति उत्तरदायी बन्न सकेको छैन । संकट बेलामा द्रुत कदम चाल्ने, राहत प्याकेज ल्याउने, नोक्सानीको मूल्यांकन गर्ने, अनि दीर्घकालीन पुनर्निर्माण योजना बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । तर, हाम्रो संयन्त्र अल्छी र ढिलासुस्तीमै फसिरहन्छ । यही प्रवृत्तिले गर्दा जनतामा असन्तोष अझै बढिरहेको छ ।
पहिलो, सरकारले तत्कालै आन्दोलनमा मारिएकाको परिवारलाई राहत दिनुपर्छ । उनीहरूको जीवन अमूल्य थियो, जुन फर्काउन सकिँदैन । तर, राहत र सम्मानमार्फत परिवारलाई राज्यसँगको सम्बन्ध टुट्न नदिने जिम्मेवारी सरकारकै हुन्छ ।
दोस्रो, सम्पत्तिमा भएको क्षतिको मूल्यांकन गरी पुनर्निर्माण कोष स्थापना गर्नुपर्छ । यसमा निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहकार्य आवश्यक छ ।
तेस्रो, सरकारले दीर्घकालीन दृष्टि अपनाउनुपर्छ । रोजगार सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धन र सुशासन स्थापनाले मात्रै भविष्यमा यस्ता विस्फोटक आन्दोलन रोक्न सक्छन् । जेन-जी आन्दोलनले नेपाललाई एउटा ठूलो सन्देश दिएको छ, देश अब पुरानै ढर्राले चल्दैन । भ्रष्टाचार, असमानता र ढिलासुस्ती सहनशीलताको सीमा नाघिसकेको छ । यो आन्दोलन शान्त भइसकेको भए पनि धड्कन अझै जनतामाझ बाँचिरहेको छ ।
राज्य संयन्त्रले अब पनि ‘काम’लाई प्राथमिकतामा नराख्ने हो भने अर्को विष्फोट अझै ठूलो हुनेपक्का छ । अहिलेको घडी चेतावनी हो-सरकार सचेत भएन भने, आन्दोलनले बनाएको यो आँधीको अगाडि सारा संरचना फेरि ढल्न सक्छ । सरकारका प्रमुख अंग-संसद्, अदालत र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलगायत क्षति नभएका कुनै मन्त्रालय बाँकी छैनन् ।
देशभरका सयौं सरकारी कार्यालयमा आगजनी गरिएको छ । सुरक्षा निकायका सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीमाथि गम्भीर हमला भएको छ । हजारौं कैदी जेल तोडेर बाहिरिएका छन् । आगामी दिनमा हुनसक्ने आपराधिक घटनाको भय बढाएको छ, जसले समाजलाई व्याकुल बनाएको छ । यतिमात्र होइन, सुरक्षाकर्मीबाट खुलमखुला हतियार खोसिएका भिडियो र तस्वीर सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएका छन् ।
ती दृश्यहरूले आमनागरिकमा सुरक्षा चुनौती थपमात्र गरेका छैनन्, सुरक्षा निकायकै मनोबल तहसनहस पारेका छन् । देशको स्थायित्व र शान्ति कायम गर्ने जिम्मेवारी बोकेका संस्था यसरी
कमजोर पारिनु नेपालको इतिहासमै गम्भीर चोटको रूपमा दर्ता भएको छ ।
सरकारी कार्यालयमा न बस्ने कुर्सी बाँकी छन्, न काम गर्ने कोठा सुरक्षित छन् । खरानीको थुप्रोमाथि बसेर राज्य सञ्चालन गर्ने असम्भव परिस्थितिले मुलुकलाई अन्धकारतिर धकेलेको छ । ‘सुरुवात कसरी गर्ने ?’ भन्ने प्रश्न अहिले प्रत्येक कर्मचारी र आमनागरिकको मनमा छ । नेपालमा भएका अहिलेसम्मका राजनीतिक आन्दोलनमध्ये यो यस्तो आन्दोलन भयो, जसले २७ घण्टामै सरकार ढाल्योमात्र होइन, खर्बौं रुपैयाँबराबरको भौतिक सम्पत्ति खरानी बनायो । सरकारी दस्तावेज, कागजपत्र र अभिलेखको आगजनीले प्रशासनिक प्रक्रियामा ठूलो जटिलता थप्ने निश्चित प्रायः छ ।
नीतिगत, कानुनी आधार नष्ट भएपछि राज्य सञ्चालनको आधारभूत संरचनामै प्रश्न उठेको छ । कहिल्यै नभएको गरी सरकारी संरचनामाथि गरिएको यस्तो आक्रमणले मुलुकलाई दुईवटा दिशामा धकेल्ने संकेत गरेको छ-एकातिर असुरक्षा, अव्यवस्था र आपराधीकरणको बढ्दो जोखिम, अर्कोतिर पुनर्निर्माण, सुशासन र विश्वास जगाउने अवसर ।
अब मुलुकको भविष्य निर्भर छ, राजनीतिक नेतृत्व, राज्य संयन्त्र र नागरिक समाज कत्तिको शीघ्रताका साथ उठ्ने हिम्मत देखाउँछन् भन्नेमा । यदि ढिलासुस्ती दोहोरियो भने, यो खरानीमाथि नयाँ संरचना बनाउनुअघि नै अर्को आँधी आउन सक्छ । जेन-जी आन्दोलनको आँधीपछिको धुलो अझै उडिरहेको छ । यस्तो संवेदनशील क्षणमा आन्दोलनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई नागरिक सरकारको प्रधानमन्त्रीका रूपमा चुनेको छ ।
यो निर्णय आफैंमा ऐतिहासिकमात्र होइन, मुलुकको भविष्यलाई नयाँ दिशातर्फ मोड्नसक्ने संकेत पनि हो । तर, नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीले पदभार ग्रहण गरेसँगै उनका सामु चुनौतीका पहाड तेर्सिएका छन् ।
एकातिर आन्दोलनको राप र तापको भुंग्रो अझै थामिएको छैन, अर्कोतर्फ संविधानले तोकेको समयसीमा भित्रै- ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा चुनाव गर्ने बाध्यता छ । राजनीतिक संक्रमणको यो दुष्चक्रबाट नेपाललाई पार लगाउने जिम्मेवारी अब सरकार मात्र होइन, सम्पूर्ण समाजको साझा दायित्व बनेको छ ।
यो सरकारबाट कति काम हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अनुमान अहिले कसैले गर्न सक्दैन । तर, इमानदार प्रयत्न भए, केही सकारात्मक कामको सुरुवात गरेर कोशेढुंगो राख्न सकिन्छ भन्ने आशा नागरिकमा पलाएको छ । हामी प्रायः ‘यो भएन’, ‘त्यो भएन’ भनेरमात्र गुनासो गर्छौं । तर, के गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोण बोकेर अघि बढ्नसके भने साना प्रयासले ठूलो परिणाम दिन सक्छन् ।
यसै सन्दर्भमा, तत्कालका लागि सरकारका लागि एउटा व्यावहारिक र दूरदृष्टिपूर्ण पहल हुनसक्छ, ‘मर्मत तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय’ को स्थापना । भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालय अहिले छ तर, यसको काम र प्राथमिकता नयाँ परिप्रेक्ष्यमा पुग्न सक्दैन । अहिलेको संकट विशेष प्रकृतिको हो–सरकारी भवनदेखि न्यायालय, संसद्, मन्त्रालय, प्रहरी कार्यालय, विद्यालय, अस्पतालसम्म खरानी भएका छन् ।
यो अवस्थामा सामान्य ‘भौतिक योजना’ का गतिविधिले तत्कालै विश्वास जगाउन सक्दैन । ‘मर्मत तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय’ को काम संकटपश्चात् तत्कालै उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनु हुनेछ ।
पहिलो, आन्दोलनले भत्काइदिएका संरचनालाई द्रुतगतिमा पुनर्निर्माण गर्ने ।
दोस्रो, खरानीमा परिणत भएका कार्यालय र सेवाकेन्द्रलाई चाँडै सञ्चालनमा ल्याउने ।
तेस्रो, निजी क्षेत्र, उद्यमी, सञ्चार गृह, विद्यालय, अस्पताल आदिमा भएको क्षतिको मूल्यांकन गरेर राहत तथा पुनर्निर्माणमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गर्ने ।
नयाँ मन्त्रालयको स्थापना केवल संरचनात्मक हेरफेरमात्र होइन, नागरिकसँगको सम्बन्ध पुनः जगाउने विश्वासको कार्य हुनेछ । आन्दोलनले दिएको घाउ गहिरो छ-संसद् जल्नु, अदालत खण्डहर हुनु, सिंहदरबार खरानी हुनु सामान्य कुरा होइन । यस घडीमा सरकारले तत्कालै ‘मर्मत तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय’ बनाएर ‘हामी उठ्छौं, हामी बनाउँछौं’ भन्ने सन्देश दिनसके भने, त्यो नै राजनीतिक संक्रमण पार गर्ने पहिलो कोशेढुंगो बन्न सक्छ ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको नागरिक सरकारले यो साहसिक कदम चाल्न सके जनताले ‘यो सरकार अरूभन्दा फरक छ’ भन्ने विश्वास गर्न थाल्नेछन् । विश्वास पुनः जगाउने काम सुरु भयो भने मात्र चुनावसम्मको बाटो सहज हुनेछ ।
नेपालले जेन-जी आन्दोलनको भूकम्पजस्तो धक्कापछि फेरि उभिनुपर्ने ठूलो चुनौती सामना गर्नुपरेको छ । संसद्देखि सिंहदरबारसम्म, सरकारी कार्यालयदेखि विद्यालय, अस्पताल र निजी संरचनासम्म खरानी भएको अवस्थामा पुनर्निर्माण अबको पहिलो प्राथमिकता हो । यही आवश्यकता बुझेका खण्डमा सरकारले तत्कालै ‘मर्मत तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय’ को अवधारणा अघि सार्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
मन्त्रालयको प्रमुख काम भनेको अहिले भएको भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण हो । तर, यसको भूमिका त्यत्तिमै सीमित रहने छैन । दशकौंदेखि चल्दै आएको ‘डुप्लिकेसन’ अर्थात् एउटै काम पटकपटक गर्ने, योजनानुसार समन्वय नहुने र बजेट फजुल खर्च हुने परम्परालाई अन्त्य गर्न यो मन्त्रालय निर्णायक सावित हुनसक्छ ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको नागरिक सरकारले साहसिक कदम चाल्न सके जनताले ‘यो सरकार अरूभन्दा फरक छ’ भन्ने विश्वास गर्न थाल्नेछन् । विश्वास पुनः जगाउने काम सुरु भयो भनेमात्र चुनावसम्मको बाटो सहज हुनेछ ।
हामी सबैले देखेका छौ-सडकमा यो महिना पिच हुन्छ, दुई महिनापछि त्यही पिच भत्काएर ढल बनाइन्छ । ढल सकिनासाथ अर्को महिना बिजुलीको पोल सारिन्छ । बल्लतल्ल काम सकिँदा फेरि अर्को विभागले आएर पिच फोड्छ । यसरी हेर्दाहेर्दा पुस्ता बुढो हुन्छ, तर सडक कहिल्यै स्थायी हुँदैन । अब यसरी होइन । त्यसैले सबै खाले ठूला पूर्वाधार-सडक, ढल, खानेपानी, बिजुली, इन्टरनेट-लाई एउटै ‘प्याकेज’ मा राखी योजना बनाउनुपर्ने समय आएको छ ।
यदि यस्तो प्याकेजलाई ‘ग्लोबल टेन्डर’ गरेर एउटै जिम्मेवार निकायलाई दिने हो भने काम छिटो, प्रभावकारी र गुणस्तरीय हुने सम्भावना बढ्छ । एकै ठाउँबाट समन्वय भएमा कामलाई बीचमै बिगारेर अर्को काम सुरु गर्ने पुरानो प्रवृत्ति समाप्त हुनेछ । यसो गर्दा देशको ठूलो रकम जथाभावी खर्च हुनबाट जोगिन्छ, जनतामा राज्यप्रति विश्वास बढ्छ ।
सहरी क्षेत्रमा खानेपानी, ढल, सडक, बिजुली र टेलिफोन/इन्टरनेटसँग सम्बन्धित पूर्वाधारलाई एउटै ‘बास्केट’ मा राखेर निर्माण गर्न सकियो भने त्यसले दीर्घकालीन फाइदा दिन्छ । पुराना संरचनासमेत एकीकृत परियोजनाबाट पुनर्निर्माण गर्दा अझ प्रभावकारी हुनेछ । उदाहरणका लागि सडकको पिच उप्कियो भने अहिले सडक विभागले कालोपत्र लगाएर मर्मत गर्ने सट्टा माटोले पुरेर ढाक्नेगर्छ । यसले अल्पकालीन राहत त दिन्छ, तर दीर्घकालीन क्षति बढाउँछ ।
यसलाई समाधान गर्न सरकारले विशेष ‘मर्मत सम्भार टिम’ बनाउनुपर्छ । यो टिमसँग ‘पूर्वाधार एम्बुलेन्स’ हुनुपर्छ । जसरी बिरामी परेको बेलामा एम्बुलेन्स तुरुन्त घटनास्थलमा पुग्छ, त्यस्तै मर्मत टिमले सडकमा पिच उप्किएको, पानीको पाइप फुटेको वा बिजुलीको पोल ढलेको अवस्थामा तत्कालै पुगेर मर्मत गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
यो प्रणाली लागू भएमा जनताले प्रत्यक्ष रूपमा सेवा पाउनेछन् र संरचना लामो समयसम्म टिकाउ हुनेछन् । देश अहिले आर्थिक संकटको घेरामा छ । भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि खर्बौं रुपैयाँ आवश्यक छ । यस्तो बेला राष्ट्रको फजुल खर्च घटाउनु र उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नु नै प्रमुख नीति बन्नुपर्छ । ‘मर्मत तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय’ले संरचनागत पुनर्निर्माणमात्र होइन, खर्चमा पारदर्शिता र दक्षता ल्याएर मुलुकलाई संकटबाट उबार्ने आधार तयार गर्नसक्छ । (लेखक डा.उपाध्याय विश्वकीर्तिमानी गितकार तथा सर्जक हुन । उनका विभिन्न उपन्यास तथा गितहरु सुन्न र पढ्न पाइन्छ। )
