सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले चीनले अघि सारेको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) प्रस्तावमा नेपाल सहमत भएको भन्ने विषय विज्ञप्तिमा किन र कसरी उल्लेख भयो भनी प्रश्न गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा पार्टीको तर्फबाट विशेष समय लिएर पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडूले जीएसआईका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको सचिवलाय र परराष्ट्र मन्त्रालयले समयमै स्पष्ट पार्नुपर्ने पनि बताए ।
‘छलफलको एजेण्डामा नै नआएको भनिएको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) प्रस्तावमा नेपाल सहमत भएको भन्ने विषय विज्ञप्तिमा उल्लेख भएर आयो, किन र कसरी ?’ बडूले संसद्मा प्रश्न गरे, ‘यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको सचिवलाय र परराष्ट्र मन्त्रालयले समयमै स्पष्ट गर्नुपर्छ ।’
बडूले चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यहाँका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग लिपुलेक सम्झौताप्रति राखेको आपत्तिको सन्दर्भमा चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रेस नोटमा कुनै उल्लेख नै नभएको विषय उठाए ।
लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने भारतसँगको सम्झौताबारे नेपालको अडानमा चीन पन्छिन खोजेको आशंका गर्दै उनले भने, ‘यस संवेदनशील विषयमा मित्रराष्ट्र चीनका राष्ट्रपतिले यो सीमा विवाद नेपाल र भारतले दुई पक्षले समाधान गर्ने विषय हो, यसमा आफू पक्ष वा विपक्षमा संलग्न नहुने भन्दै स्पष्ट पन्छिने गरी दिनुभएको जवाफ कदापि सकारात्मक मान्न सकिँदैन ।’
चीनका राष्ट्रपतिसँग भदौ १४ गते भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले लिपुलेकबारे विगतदेखि भइरहेको कूटनीतिक पहल र प्रेषित प्रोटेस्ट नोटहरू समेतको पृष्ठभूमिमा नेपालको प्रस्ट कुरा राखेको बताउँदै बडूले तर, चीनका राष्ट्रपतिले नेपालका प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतापूवर्क राखेको विषयमा पन्छिने गरी जवाफ दिएको बताए । बडूले यसलाई सकारात्मक मान्न नसकिने पनि बताए ।
नेपालबाट सदैव एक चीन नीति खोज्ने तर नेपालको सार्वभौमिकताको विषयमा पन्छिन खोजेको बडूको आरोप छ ।