काठमाडौं । नेपालमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णयको पक्ष र विपक्षमा बहस चलिरहेका बेला नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले यसको प्राविधिक पक्षबारे प्रष्ट पारेका छन्। उनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको विरोध वा समर्थन गर्नु नागरिकको निजी स्वतन्त्रता भए पनि कुनै पनि विषयमा निर्णय लिनुअघि त्यसको गहिराइ बुझ्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।
गजुरेलका अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अहिले प्रयोगमा रहेको साधारण नम्बर प्लेटको आधुनिक र डिजिटाइज्ड रूप हो। “जसरी ल्यान्डलाइन फोन प्रविधिमा सुधार भएर मोबाइल फोन आयो, त्यसरी नै नम्बर प्लेटको प्रविधि सुधारिएको रूप इम्बोस्ड नम्बर प्लेट हो,” उनले भने ।
गजुरेलले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा सामान्य नम्बरका अतिरिक्त एउटा चिप जडान गरिएको हुने जानकारी दिए । “यो चिपमा सवारीसाधनको सम्पूर्ण विवरण, जस्तै, सवारी कहिले आयात भयो, सवारीधनी को हो, कर तिरेको छ कि छैन, र वातावरणीय परीक्षणको अवस्था जस्ता जानकारीहरू सुरक्षित राख्न सकिन्छ,” उनले बताए ।
उनले यो जीपीएस प्रविधि नभएको र यसले सवारीको हरेक गतिविधि रियल टाइममा ट्र्याक नगर्ने हुँदा निजी गोपनीयताको विषयमा चिन्ता लिनु नपर्ने स्पष्ट पारे । “यो प्रणालीले आरएफआइडी (रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन) गेटहरूबाट सवारीसाधन गुज्रिँदा मात्र तथ्याङ्क संकलन गर्छ। जस्तो कि, नागढुंगाको गेटबाट सवारी छिर्दा जानकारी हुन्छ, तर त्यसपछि त्यो कहाँ गयो भन्ने थाहा हुँदैन, उनले उदाहरण दिए ।
यो प्रविधिले सवारीसाधनको व्यवस्थापनमा ठूलो सहयोग पुर्याउने गजुरेलको भनाइ छ। कुन सहर वा कुन सडकमा कति सवारी गुडिरहेका छन् भन्ने तथ्याङ्क संकलन गर्न सकिने हुँदा यातायात व्यवस्थापनमा सहजता आउनेछ। सवारी हराएको अवस्थामा खोज्न सजिलो हुनुका साथै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएपछि ब्लुबुक, लाइसेन्स र नवीकरणका कागजात बोक्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति मिल्ने उनले बताए।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको शुल्क महँगो भएको गुनासो व्यापक छ। गजुरेलले पनि शुल्क महँगो भएको स्वीकार्दै यसलाई घटाएर अधिकतम १,००० रुपैयाँमा सीमित गर्न सके विरोध कम हुने सुझाव दिए। हाल सरकारले दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि २,५००, तीनपाङ्ग्रेका लागि २,९००, चारपाङ्ग्रेका लागि ३,२०० र ठूला सवारीका लागि ३,६०० रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ।
राज्यले यो प्रविधिको फाइदाबारे जनतालाई प्रष्ट रूपमा बुझाउन नसकेको उनको ठहर छ। “खालि २५००, ३००० खर्च गरेर नयाँ नम्बर प्लेट राख भनेजस्तो मात्र जनताले बुझेकाले उनीहरू उत्साहित छैनन्,” उनले भने। यसका साथै, नम्बर प्लेट नेपाली भाषामा हुनुपर्ने मागलाई पनि उनले स्वाभाविक भनेका छन्।
देशभरि ६५ लाखभन्दा बढी सवारी दर्ता भएको अवस्थामा सबैलाई सहज र झन्झटमुक्त सेवा दिन सक्ने क्षमता सरकारसँग छ कि छैन भन्नेमा गजुरेलले प्रश्न उठाएका छन्। स्मार्ट लाइसेन्स जस्तै इम्बोस्ड प्लेटका लागि पनि २-३ वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था आउन नहुनेमा उनले जोड दिए।
उनले सरकारलाई एकैपटक सबैलाई अनिवार्य गर्नुको सट्टा चरणबद्ध योजना बनाउन सुझाव दिएका छन्। “आजको मितिबाट नयाँ दर्ता हुने सवारीमा अनिवार्य गर्ने र पुरानालाई पाँच वर्षभित्र आफूलाई अनुकूल समयमा परिवर्तन गर्ने सुविधा दिएको भए उत्तम हुन्थ्यो,” उनले भने । आरएफआइडी गेट र रिडर मेसिनजस्ता आवश्यक पूर्वाधार तत्काल तयार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। गजुरेलले यो विषय प्रयोगकर्तासँग छलफल नगरी र यसका फाइदाबारे नबुझाई लागू गर्न खोज्दा समस्या आएको बताए।
