प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बिहीबार बसेको बैठकले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० लाई फरक मतसहित पारित गरेको छ । विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले फरक मत राखेका छन् ।
रास्वपाका तर्फबाट पूर्व शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रहेकी सांसद सुमना श्रेष्ठले फरक मत राखेकी छन् । सांसद श्रेष्ठले तीन बुँदामा फरक मत राखेकी छन् । सांसद श्रेष्ठको फरक मत जस्ताको तस्तै :
विद्यालय शिक्षा विधेयकको समितिको प्रतिवेदनमा मेरा निम्न फरक मत दर्ज गराउन चाहन्छु ।
१) प्रारम्भिक बाल विकास भनेको शिक्षाको आधार हो, जग हो । यस विषयमा समितिका धेरै सांसदहरूको एकै मत भएता पनि हालको प्रतिवेदनले ग्रहण गर्न नसकेको निकै दुःखद छ । सर्वाङ्गीण विकास – शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक तथा भाषिक विकास गर्ने उद्देश्य बोकेको बालविकासमा काम गर्नेलाई शिक्षक शिक्षिका नमाने सहजकर्ता भनिएकोमा मेरो विमति छ । हाल बालविकासमा ९५% भन्दा बढी महिलाहरू कार्यरत छन् । मन्त्रालयले जहिले पनि अर्थको बहाना बनाई बालविकासमा कार्यरत र बालविकासलाई उपेक्षा गरेको मलाई महसुस भएको छ । वृत्ति विकासको कुनै पनि प्रावधान समेत नराखी, हामीले कसरी यो क्षेत्रमा कोही आउँछ र टिक्छ भन्ने परिकल्पना गर्ने ? यो प्रशासनिक रूप मै त्रुटिपूर्ण छ । मन्त्रालयले बालविकास भनेको ‘बच्चा मात्रै खेलाउने’ ठाउँ भनेर परिकल्पना गरेको हो कि ? यो गलत बुझाइ हो । उहाँहरूलाई रित्तो हात बिदा नगरियोस् । हामीले नयाँ योग्यता बनाउँदै गर्दा, अहिलेसम्म यस क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई केही गोल्डेन हयाण्डसेक दिनुपर्छ ।
२) २०७५ सालमा बनेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनमा, संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा १०, १२ र १५%, भनेर प्रतिशत नै तोकेको छ । तर केही संस्थागत विद्यालय बाहेक र काठमाडौँ महानगरपालिकाले कडाइका साथ कार्यान्वयन नगरेसम्म लागु नभएको अवस्था छ । त्यसै कारण विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदनमा छात्रवृत्तिको व्याख्या हुन जरुरी छ । पूर्ण छात्रवृत्तिको परिभाषा नराखेसम्म ल्याब शुल्क, पुस्तकालय शुल्क, खाना शुल्क, खेलकुद शुल्क, अतिरिक्त शुल्क भनेर नानाथरिका शुल्क लिने परिपाटी हामी सबैले देखेकै हो । विपन्न वर्ग लक्षित, जेहनदार लक्षित छात्रवृत्ति जस्ता शुल्कले निरुत्साहित हुन्छन् । कसरी विपन्न परिवारले सहरहरूमा रहेका संस्थागत विद्यालयहरूका अतिरिक्त शुल्क तिर्न सक्छन् ? यो त घुमाउरो पाराले विपन्न वर्गलाई अवसरबाट वञ्चित गरिएको हो । शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सबै जनाको हो । ३ खम्बे अर्थनीति भित्र यो दायित्व पनि पर्छ । जुन विद्यालयहरूमा आवासको सुविधा छ, त्यस विद्यालयहरूले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा २०७५ साल अनुसार आफ्नो आवासको क्षमता सङ्ख्यामा छात्रवृत्ति दिनु पर्छ भन्ने मेरो मत हो । हाम्रो देशमा २०.३७% जनता रु २०० भन्दा कम आय भएका विपन्न (अति) वर्ग छन् । उहाँहरूलाई आवासको छात्रवृत्ति नदिएसम्म कहिले पनि संस्थागत विद्यालयमा पढ्ने अवसर पाउने छैनन् । यो वर्गको लागि पूर्ण छात्रवृत्ति (आवास) सहित चाहिन्छ ।
३) शिक्षिकाहरूको हकमा, प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी, महिला सम्बन्धी समस्याहरूको लागि बिदा र सरुवामा विशेष प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । महिलालाई सकारात्मक विभेद गर्छु भनेर संविधानको धारा ३८ (५) मा पनि भनेका छौँ । वर्तमानमा रहेको जनसङ्ख्याको घट्दो दर, घट्दो प्रजनन दरलाई मध्यनजर गरेर पनि यो प्रावधान प्रतिवेदनमा समेटिनु पर्छ ।
मेरा यी विषयमा विशेष रूपमा फरक मत हुन् । शिक्षा विधेयक आउन ढिलो भई सक्यो । यो शिक्षा विधेयकले केही राम्रा सिद्धान्त र निर्णायक पक्षहरू पनि छन् । प्रतिवेदनमा हाम्रा बालबालिकाहरूको उज्ज्वल भविष्यको लागि हामी सबैले कार्यान्वयनमा इमानदार प्रयास गरौँ ।
