राष्ट्रिय जनमोर्चाले लिपुलेकसम्बन्धी भारत–चीनबीच भएको सहमतिलाई नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामाथिको हस्तक्षेप भन्दै खारेज गर्न माग गरेको छ। साथै पार्टीले गाजामाथि भइरहेको इजरायली आक्रमणको कडा शब्दमा भर्त्सना गरेको छ।
पार्टीले बिहीबार जारी गरेको वक्तव्यमा दार्चुलाको कालापानीसहितको भूभाग नेपालको अविभाज्य हिस्सा भए पनि लामो समयदेखि भारतले त्यस क्षेत्रमा सैन्य कब्जा जमाइरहेको जनमोर्चाले आरोप लगाएको छ। भारतको प्रभुत्वलाई वैधानिकता दिने गरी चीनले समेत लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउन सहमति जनाउनु ‘नेपालको सार्वभौमिकतामाथि ठाडो आक्रमण’ भएको जनमोर्चाले उल्लेख गरेको छ।
जनमोर्चाले कालापानीमा भारतीय सेना फिर्ता गराउन सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रियकरणको पहल गर्न आग्रह गरेको छ।
यस्तै, वक्तव्यमा इजरायली सरकारद्वारा गाजामा बढाइएको आक्रमणलाई प्यालेस्टिनी जनतालाई राज्यविहीन बनाउन खोजिएको प्रयास भन्दै भर्त्सना गरिएको छ। पार्टीले संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा प्रस्तावित दुई राष्ट्रको अवधारणालाई समर्थन गर्ने र प्यालेस्टिनी जनताको स्वतन्त्र राष्ट्र निर्माणलाई समर्थन गर्ने जनाएको छ।
त्यसैगरी, संविधानले मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेका शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सरकारले निजीकरणतर्फ धकेलिरहेको आरोप लगाउँदै जनमोर्चाले हालै सरकारले निजी मेडिकल कलेजका लागि मात्रै सिट बढाउने निर्णय फिर्ता गर्न माग गरेको छ।
