सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतविरुद्ध रौतहटको गौर हत्याकाण्डको विषयमा अनुसन्धान अघि बढाउन भन्दै परमादेश जारी गरेसँगै त्यसबारेमा सो पार्टीले कानुनविद्सँग छलफल गरेको छ ।
जसपा नेपालले सोमबार परमादेश जारी भएलगत्तै केही कानुनविद्हरूलाई राखेर छलफल गरेको हो । छलफलमा कतिपय वकिलले यो गम्भीर विषय भएकाले यसलाई पार्टीले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखेको पार्टीका एक नेताले बताए ।
कतिपयले भने विगतमा विभिन्न आधिकारिक निकायले अध्ययन अनुसन्धान गरिसकेर प्रतिवेदन बुझाई सकेकाले थप अनुसन्धानको आवश्यकता नपर्ने सुझाव दिएको बताइएको छ । पार्टी कुनै एक्सनमा जानुभन्दा पहिले सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेशको पूर्णपाठको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने सुझाव पनि आएको बताइएको छ ।
जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि आफूहरू परमादेशको पूर्णपाठको प्रतीक्षामा रहेको बताए । पूर्णपाठ अध्ययन गरिसकेपछि मात्र पार्टीले कसरी अगाडि बढ्छ भनी निर्णय लिने उनले बताए ।
‘अदालतले गरेको निर्णयलाई हामीले स्वीकार गर्छौ तर गरेको निर्णयमा के छ त्यो हेर्छौ अनि मात्र थप प्रतिक्रिया दिन्छौँ,’ उनले भने, ‘गौर घटनाको १९ वर्ष भइसक्यो, यसमा धेरै अध्ययन अनुसन्धान भइसकेको छ, कतिपयले सरकारलाई प्रतिवेदन पनि बुझाई सकेको छ तैपनि अदालतले यस्तो परमादेश गरेको छ, हामी त्यो परमादेशको पूर्ण पाठको प्रतीक्षामा छौँ ।’
जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष मिश्रले छलफलले सरकार आफ्नो पार्टीप्रति पूर्वाग्रही रहेको निष्कर्ष निकालेको बताए । ‘सर्वोच्च अदालतमा एक वर्षदेखि यो मुद्दा विचाराधीन थियो, तर त्यो अवधिमा एकपटक पनि जसपा नेपालसँग कुनै सोधखोज गरेन’, उनले भने, ‘मुद्दा छ भन्ने जानकारी समेत गराइएन । एकाएक आदेश नै आएपछि यसमा राज्यको नियत ठिक नदेखिएको हाम्रो ठहर छ ।’
जसपा नेपाललाई मात्र नभई यसमा मुछिएका १३० जनामध्ये कसैलाई पनि मुद्दाको बारेमा जानकारी नगराएको उनको दाबी छ । प्रवक्ता सुमनले सरकारी तथा गैरसरकारी गरी विभिन्न सात वटा सङ्घ संस्थाले गौर घटनाको बारेमा अध्ययन गरेको बताए । यसबारे सरकारलाई निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाइ सक्दा पनि अदालतबाट यस्तो निर्णय आएको उनले टिप्पणी गरे ।
परमादेश नै जारी भइसकेपछि आफूहरू अब परमादेशको पूर्णपाठको प्रतीक्षामा रहेको उनले बताए ।
