सङ्घीय संसद् सचिवालयका सचिव हर्कराज राईले ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समिति’को प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि १८ निकायमा पठाएका छन् ।
शुक्रबार सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउन दिएको निर्देशन अनुरूप राईले आइतबार १८ निकायमा कार्यान्वयनका लागि पठाएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १४ राजनीतिक दलका संसदीय दलको कार्यालय र अन्य चार सरकारी निकायमा राईले कार्यान्वयनका लागि पठाएका हुन् ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र आम जनमत पार्टीको संसदीय दलको कार्यालयमा छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि पठाइएको छ ।
त्यो बाहेक ‘कुलिङ अफ पिरियड’ बारे विवादमा मुछिएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सङ्घीय संसद् सचिवालयमा कार्यान्वयनका लागि पठाइएको छ ।
कांग्रेस सांसद जीवन परियार नेतृत्वको संसदीय छानबिन विशेष समितिले नैतिक जिम्मेवार ठहर्याएका राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले सभापति पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सचिव सुरजकुमार दुरालाई समिति सचिवबाट सरुवा गरिएको छ ।
संसदीय छानबिनले परोक्ष रूपमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव उदयराज सापकोटा, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतमको भूमिका ‘कुलिङ अफ पिरियड’ गडबडीमा भूमिका देखिएको औँल्याएको छ ।
