लाउडा विमान भाडासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा बिहीबार पनि हेर्ने नमिल्ने इजलासमा परेको छ ।
यो मुद्दा संयुक्त इजलासमा दुई न्यायाधीशबिच राय बाझिएपछि पूर्ण इजलासमा २०७४ माघ ११ गतेबाट पेशीमा चढेको मुद्दा ८ वर्षसम्म सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
२०७४ पछि यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा ३५ पटक पेशी तोकिसकेको छ । यो मुद्दामा ७ पटक पक्ष र विपक्षको तर्फबाट स्थगित भएकोमा १७ पटक हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । साथै ११ पटक हेर्न नमिल्नेमा परेको छ ।
बुधबार यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुङ्गाना, बालकृष्ण ढकाल, मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलासमा पेसी चढेकोमा ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा पर्यो ।
यो मुद्दा तत्कालीन पुनरावेदनबाट विशेष अदालत हुँदै १३ माघ २०६४ मा सर्वोच्च आइपुगेको हो । २८ साउन २०६४ मा विशेष अदालतका अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी तथा सदस्य कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले सबै आरोपीलाई सफाइ दिएको थियो ।
८१ औँ पटक पेसी तोकेपछि यो मुद्दामा ६ वैशाख २०७४ मा फैसला दिन खोज्दा संयुक्त इजलासका दुई न्यायाधीशको राय बाझिएपछि मुद्दा पूर्ण इजलासमा गएको हो ।
१७ असोज २०५७ मा तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमले बोइङ विमान भाडामा ल्याउँदा भएको भनिएको भ्रष्टाचार नै लाउडा प्रकरण हो । सोही समयमा चाइना साउथ वेस्ट कम्पनीसँग सम्झौता भइसकेकाले तत्काल आवश्यक नभएको चौथो विमान भाडामा लिन अस्ट्रियाको लाउडा एअरसँग सम्झौता भएको थियो ।
अस्ट्रियाको लाउडा एयरबाट विमान भाडामा ल्याउँदा नेपाल वायुसेवा निगमलाई दुई अर्ब रुपैयाँको नोक्सान गरेको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने ३८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियारले जेठ २०५८ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
२०५९ सालमा विशेष अदालत गठन भएपछि यो मुद्दा विशेषमा सर्यो । यो काण्डमा कांग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला मुछिएका थिए ।
अख्तियारले निगमका तत्कालीन पर्यटन मन्त्री तारिणीदत्त चटौत र निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठसहित नौ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
