राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फिर्ता पठाएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ साउन १९ गते सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरिएको छ ।
सभामुख देवराज घिमिरे विश्वका सभामुखहरूको सम्मेलनमा स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा रहेकाले यससम्बन्धी आधिकारिक निर्णय भने हुन सकेको छैन । सोमबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको कार्यसूची तय गर्न १८ गते बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकले यसबारे आधिकारिक निर्णय लिने सङ्घीय संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
सङ्घीय संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)ले पारित गरेर सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि असार ३१ गते राष्ट्रपति पौडेल समक्ष पठाएका थिए । तर, राष्ट्रपति पौडेलले ८ दिन राखेर विधेयकमार्फत गरिएको संशोधन संविधानको मर्म र भावना तथा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विश्वव्यापी अभ्यास प्रतिकूल भएकाले संविधानको धारा ११३ (३) बमोजिम पुनर्विचारका लागि भन्दै प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाएका थिए ।
पौडेलले फिर्ता पठाउन पाँच आधार देखाएका छन् । उनले प्रस्तुत गरेका आधारहरू यस्ता छन् :
१) संविधानको धारा १२९ (२) र २८३ बमोजिमका नियुक्ति सिफारिसका क्रममा हुन सक्ने स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण गर्न, सुशासन एवं कानुनी शासन कायम गर्न एवं राज्य सञ्चालनमा शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यका साथ संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीका लागि नियुक्तिको सिफारिस गरी संविधानको कार्यान्वयन गर्ने अहम् भूमिका संवैधानिक परिषद्मा रहेको ।
२)संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ को व्यवस्था र अहिले प्रस्तुत संशोधन विधेयकलाई तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्दा प्रथम दृष्टिमै संविधानको धारा २८४ को भावना र मर्म एवं विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुने देखिएको तथा यस्तो अभ्यासले संवैधानिकतालाई सीमित र सङ्कुचित बनाउने ।
३) संविधानको धारा २८४ (१) मा उल्लिखित संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष र अन्य सदस्यलाई स्थायी रूपमा नै राखेको तर बहाल रहेका सदस्य पनि कुनै अमुक वेलामा बहाल रहँदैनन् वा अनुपस्थित हुन सक्छन् भनी कल्पनातीत अवस्थालाई लक्षित गरी कानुन बनाउँदा त्यसले गम्भीर र जटिल परिस्थितिको सिर्जना हुने ।
४) संवैधानिक परिषद्मा उल्लेखित कुल सङ्ख्याको सर्वसम्मतिबाटै सिफारिस र निर्णय हुनुपर्ने र कथंकदाचित सर्वसम्मति हुन नसकेमा कुनै पनि तरहले कुल सङ्ख्याको बहुमत ओझेलमा पर्नुहुँदैन र बहुमतका आधार नै निर्णयको अन्तिम आधार स्तम्भ मानिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
५) शासकीय सुविधा र व्यावहारिक आवश्यकतालाई बढी प्राथमिकतामा राखी संवैधानिक र कानुनी शासन व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्ने मनसाय देखिने गरी संविधान र कानुनका व्यवस्थालाई अनादर गरिए प्रकारान्तरमा यसले स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिने ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले राष्ट्रपति पौडेलले फिर्ता पठाएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ सचिवालयमा आइपुगेको जानकारी दिँदै छिट्टै प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने तयारी सचिवालयले गरिरहेको जानकारी दिए ।
‘राष्ट्रपति कार्यालयबाट विधेयक सचिवालयमा फिर्ता आएको छ,’ महासचिव पाण्डेयले भने, ‘हामी छिटै प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ । त्यसबारे आइतबार निर्णय होला ।’
राष्ट्रपति पौडेलले फिर्ता पठाएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरी निर्णय गरेर राष्ट्रियसभामा पठाउने, राष्ट्रियसभाले निर्णय गरेर फेरि प्रतिनिधिसभामा पठाएपछि सभामुख घिमिरेले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने व्यवस्था कानुनमा छ ।
