बैंकका लगानीकर्ता तथा व्यवसायी छुट्याउनेगरी राष्ट्र बैंकले ल्याएको प्रावधानमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू नरम देखिएका छन् । मंगलबार राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको छलफलमा उनीहरुले यो विषयलाई सहयोग पुग्नेगरी धारणा राखेका हुन् ।
छलफलमा सहभागी अधिकांश बैंकहरुले सरकारले हाल संसदमा प्रस्तुत गरेको विधेयक राम्रो भएको आशय व्यक्त गरेका थिए । यद्यपि व्यावसायिक पृष्ठभूमि भई बैंकमा समेत लगानी भएकालाई एउटा क्षेत्रबाट बाहिरिन पर्याप्त समय दिनुपर्ने र सहजीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छलफलमा सहभागी एक बैंकका सीईओले जानकारी दिए ।
‘विधेयकको प्रावधान सही भए पनि एकैपटक इम्प्लिमेन्ट गर्दा गाह्रो हुन्छ कि भन्ने कुरा हामीले राख्यौँ’ उनले भने, ‘उहाँहरूले त्यो विषय राष्ट्र बैंकले निर्णय गर्नसक्ने भन्दै यसमा अप्ठ्यारो हुँदैन भन्नुभएको छ ।’
अहिले संसदमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन संशोधनको क्रममा छ । उक्त विधेयकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक प्रतिशतभन्दा धेरै शेयर हुने व्यक्ति तथा संस्थाले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट व्यावसायिक प्रयोजनको कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यो व्यवस्थाप्रति संसदीय समितिमा व्यावसायिक पृष्ठभूमिका सांसद एवं छलफलमा सहभागी बैंकका सञ्चालकहरुले विरोध गरेका थिए । यसका बाबजुद बैंकरहरुले भने विधेयकप्रति उदार देखिएका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले मंगलबार सीईओहरूसँग छलफल गरेको थियो भने आज बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।
मंगलबारको छलफल मुख्यतया मौद्रिक नीति, दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) को संशोधन गरी तीनवटा विषयसँग केन्द्रित भएर गरिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डित बताउँछन् । एउटै विषयमा केन्द्रित नरहे पनि बाफियाको विषयमा बैंकरले महत्त्वपूर्ण धारणा राखेको उनको भनाइ छ ।
अहिले बाफिया संसदीय समितिमा विचाराधीन छ । यो अवस्थामा बाफियाबारे केन्द्रीय बैंकको प्रत्यक्ष भूमिका नहुने भए पनि प्राविधिक विषय भएकोले राष्ट्र बैंकको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनसक्ने भन्दै सरोकारवालासँग सुझाव लिइएको बैंकले जनाएको छ ।
