नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले ७ सय अर्ब बेरुजु नेपालजस्तो मुलुकमा सामान्य नभएको बताएका छन् । उनले आइतबार सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको छलफलमा बोल्दै बेरुजुको अङ्कलाई सामान्य ढङ्गले लिन नहुने बताए ।
’एक वर्षमा ७ सय अर्ब प्लस बेरुजु देखिएको छ । मेरो विचारमा सामान्य कुरा होइन। हाम्रो जस्तो बजेटको एउटा सानो आकार भएको बजेट बजेट भएको मुलुकमा यति ठुलो बेरुजुको अङ्कलाई सामान्य ढङ्गले लिनु हुँदैन,’उनले भने,’ यसको अर्थ के के छ त भन्दा हाम्रोमा आर्थिक परिचालनमा एउटा पारदर्शिता देखिँदैन ।’
यसलाई कसरी पारदर्शी बनाउने, जवाफदेही कसरी बनाउने त्यतातिर ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए ।’ आर्थिक प्रणालीहरू पारदर्शी नहुनु, जवाफदेही नहुनुले यसमा के इन्डिकेट गरिरहेको छ भन्दा हाम्रो चाहिँ समग्रतामा सुशासन चाहिँ कमजोर छ,’उनले भने,’सुधार गरिनुपर्छ,’ उनले भने ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको पनि भूमिका हुनसक्ने तर्क गरे । साथै उनले राज्य सञ्चालन गर्ने मुख्य स्टेकहोल्डरका रूपमा रहेका राजनीतिक दलहरूको आर्थिक पारदर्शिता अनिवार्य रहेको र लेखा परीक्षण गर्न आवश्यक भएको बताए ।
’हामी मन्त्रालय र सरकारी निकायको बेरुजुमाथि मात्र टिप्पणी गर्छौँ, तर राज्यको शासन प्रणाली चलाउने राजनीतिक दलहरू कसरी चलेका छन् भन्ने कुराको लेखाजोखा हुँदैन,’ सांसद भट्टराईले भने, ’कमसेकम राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूको केन्द्रीय तहको लेखा परीक्षण महालेखाले गर्नुपर्छ र त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ ।’
उनले दलहरूको आम्दानी र खर्चको स्रोत पारदर्शी नभएसम्म मुलुकमा सुशासनको जग बलियो हुन नसक्ने बताए ।
