पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जनार्दन शर्माले जग्दुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइ र विवादप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। बुधवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै यस्तो बताएका हुन्।
उनले जग्दुल्ला जलविद्युत् आयोजनालाई तत्काल टुङ्ग्याएर काम अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले कर्णाली प्रदेशको भविष्यसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण आयोजनालाई विभिन्न बहानामा रोक्न खोजिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।
शर्माले आयोजनामा नक्कली कागजातको विषयलाई लिएर छानबिन हुनुपर्नेमा आफू सहमत भए पनि छानबिनको नाममा आयोजनालाई नै बन्धक बनाउने र कर्णालीका जनतालाई विकासबाट वञ्चित गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाए ।
‘यो प्रोजेक्ट ढिला गरेर अर्को ठुलो भ्रष्टाचार पनि हो, त्यहाँका जनतालाई ठग्ने कुरा पनि हो,’ उनले भने, ‘नक्कलीलाई दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छैन, तर तत्काल निर्णय गरेर यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ। फेरि तेस्रो टेन्डर निकालेर अल्झाउने सोच छ भने त्यो मान्य हुने छैन।’
‘यो मैले बनाएको प्रोजेक्ट हो’
शर्माले जग्दुल्ला आयोजनाको अवधारणादेखि कम्पनी स्थापनासम्म आफ्नो प्रत्यक्ष भूमिका रहेको दाबी गरे । उनले यो आयोजना आफूले नै अघि बढाएको र यसलाई असफल बनाउन खोजिएकोमा आपत्ति जनाए।
‘यो प्रोजेक्ट मैले बनाएको छु। यो विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गत होइन, विद्युत् उत्पादन कम्पनी अन्तर्गत हो। त्यसको सिस्टर कम्पनी बनाएको पनि मैले नै हो,’ उनले भने, ‘सरकारको नाममा ल्याएको यो आयोजनालाई कुनै हालतमा अलपत्र पार्न दिइँदैन।’
उनले १०६ मेगावाटको जग्दुल्ला आयोजना कर्णाली प्रदेशको पहिलो ठुलो आयोजना भएको र यसमा कर्णाली प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारहरूको समेत सेयर लगानी रहेको बताए।
‘कर्णाली प्रदेशलाई सेयर हाल्न हामीले अनुरोध गरेर प्रदेश सरकारले सेयर हालेको छ। स्थानीय सरकारहरूले पनि सेयर हालेका छन्। यो कर्णालीको सरकारलाई पनि आम्दानी आउने बनाउनुपर्छ भनेर अघि बढाइएको प्रोजेक्ट हो,’ शर्माले भने
ठेक्का प्रक्रिया र मन्त्रालयको भूमिकामाथि प्रश्न
शर्माले आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र सम्बन्धित कम्पनीका पदाधिकारीहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए । पहिलो पटकको टेन्डर रद्द गरेर दोस्रो पटक टेन्डर गर्दा पनि विवाद आउनुले नियतमाथि शंका उब्जिएको उनको भनाइ थियो।
‘पहिलो पटकको टेन्डर किन रद्द गरियो ? त्यतिबेला के समस्या आयो ? अहिले फेरि अर्को समस्या आइराख्या छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘तपाईंहरूको अपरिपक्वताले हो कि, ज्ञानको कमीले हो ? के कारणले हो ? फेरि अर्को समस्या किन आयो ?’
उनले नेपालकै ठुला र सक्षम कम्पनीहरूले समेत टेन्डरमा भाग लिन नसक्ने गरी ‘पीआरआर’ को अनुभव अनिवार्य गरिएकोमा पनि आपत्ति जनाए ।
यही सर्तका कारण नेपालका ३२० मेगावाटसम्म आयोजना बनाएका कम्पनीहरू समेत प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएको उनको तर्क थियो। उनले यसरी नियोजित रूपमा ढिलाइ गर्दा आयोजनाको लागत बढ्दै जाने र अन्ततः राज्यलाई नै घाटा हुने बताए ।
