मौद्रिक नीतिप्रति नाडापछि नाइमा पनि असन्तुष्ट

 संवाददाता    २०८२, २९ असार आईतवार ११:३२     176 जनाले पढ़िसके



Spread the love

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्बरर्स एसोसिएसन (नाइमा)ले पनि असन्तुष्ट जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले नाइमाले समयमै पेश गरेका सुझावहरूलाई समेत समावेश नगरिएको भन्दै असन्तुष्ट जनाएको हो । नाइमाले अटोमोबाइल क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधार र सन्तुलित विकासका लागि कर्जा अनुपात व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सवारीको प्रकृति र बजारको माग अनुसार पुनरावलोकन गर्न दिएको सुझाव नसमेटिएको बताएको छ ।

सबै प्रकारका सवारीका लागि ८० प्रतिशत र २० प्रतिशत कर्जा अनुपात कायम गरिनुपर्ने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको भएपनि मौद्रिक नीतिमा अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि यस्तो कुनै नीति समावेश नगरिनु अत्यन्त निराशाजनक विषय भएको नाइमाले जनाएको छ ।

मौद्रिक नीतिले समग्र रूपमा कर्जा आपूर्तिमा वृद्धि गर्ने उद्देश्य राखे पनि अटो कर्जाको पहुँच विस्तारका लागि कुनै स्पष्ट र लक्षित उपाय समावेश नगरेको बताएको छ ।
अन्य क्षेत्रहरू जस्तै रियल स्टेट, शेयर बजार, र अन्य उद्योगहरूका लागि नीति स्पष्ट रूपमा समावेश गरिए पनि अटोमोबाइल क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको नाइमा अध्यक्ष रितुसिंह वैद्यले जनाएकी छन् ।

उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसैगरी चिनमा उत्पादन भएका सवारीसाधनहरू आयात गर्दा युआनमा प्रतीत पत्र खोल्न चीनमै उत्पादन भई चीनबाट ढुवानी हुने अवस्थामा लाभग्राही कम्पनी जुनसुकै देशको भए पनि अनुमति दिनुपर्ने सुझाव मौद्रिक नीति निर्माणको प्रारम्भिक चरणमै पेश गरिएको थियो। आजको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार संरचना त्रिपक्षीय सहमतिमा आधारित रहेको सन्दर्भमा यस्तो व्यवस्था आजको टड्कारो आवस्यकता हो, तर मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल क्षेत्रका यस्ता व्यवहारिक आवश्यकतालाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ।’

सवारी कर्जालाई सुरक्षित कर्जा मानिने सन्दर्भमा जोखिम भारित सम्पत्तिको दर हालको १०० प्रतिशत बाट घटाएर ७५ प्रतिशत कायम गर्न दिएको सुझाव पनि नसमेटिएको बताएको छ । यस्तो प्रावधानले कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउने र बजार विस्तारमा टेवा पुयाउने विश्वास लिए पनि अपेक्षा भन्दा बाहिर गएर मौद्रिक नीति आएको जनाएको छ ।

समग्र मौद्रिक नीतिले कर्जा आपूर्तिमा वृद्धि गर्ने उद्देश्य लिएको हुँदा यसले अटो कर्जाको उपलब्धता र पहुँचमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना रहेको पक्षलाई सकारात्मक रुपमा लिएको नाइमाले जनाएको छ ।